सिडको प्रशासनाला उशिरा का होईना, प्रकल्पग्रस्तांचा पुळका आला असून ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ातील प्रकल्पग्रस्तांना स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी लागणारी तयारी करणारे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रशिक्षण घेताना सिडको या प्रकल्पग्रस्त तरुणांना चार हजार रुपये महिन्याला प्रशिक्षण भत्ताही देणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या या प्रशिक्षणासाठी दोन खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी शासनाने नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यातील ९५ गावांशेजारील जमीन संपादन केली. ही जमीन संपादन करताना सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आश्वासने दिली होती. त्यात घरटी नोकरी, प्रशिक्षण, गावठाण विस्तार, विद्यादान भत्ता, यांसारख्या प्रलोभनांचा समावेश होता. प्रारंभीच्या काळात तर प्रकल्पग्रस्तांना एमआयडीसीत व इतर ठिकाणी नोकऱ्या देण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष व अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. पण कालांतराने नवी मुंबईला आलेले महत्त्व आणि जमिनींचे वधारलेले भाव यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा रोष वाढू लागला. त्यात सप्टेंबर १९९४ रोजी शासनाने लागू केलेली साडेबारा टक्के योजना प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमांवर किमान फुंकर घालणारी ठरली. पण या योजनेपासून अनेक प्रकल्पग्रस्त आजही दूर आहेत. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले आहे, ही भावना दूर करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी पीएपी अ‍ॅक्शन प्लॅन फोकस केला असून सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरभरती पूर्व प्रशिक्षण ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे सिडको, शासकीय, निमशासकीय नोकरभरतीसाठी प्रकल्पग्रस्त तरुणांना तयार केले जाणार आहे. सिडकोच्या द्रोणागिरी व खांदेश्वर या ठिकाणी असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रात दोन ते तीन माहिन्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी आयबीपीएस, एमकेसीएलसारख्या संस्था या तरुणांना प्रशिक्षण देणार आहेत. यात फायरमनसाठी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण असून ते राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण शाळेच्या धर्तीवर राहणार आहे. १४ जुलैपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. या प्रशिक्षणासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रतिसाद लाभल्यास त्यानंतर विमानतळासाठी लागणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचेही प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे.
