भाटियासरांचा क्लास पुन्हा सुरू; पनवेल टर्मिनसच्या जागेची पाहणी

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया दीड महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीनंतर सोमवारी पुन्हा सिडकोत रुजू झाले असून त्यांनी पनवेल येथील प्रस्तावित राष्ट्रीय रेल्वे टर्मिनसच्या जागेची पाहणी केली. टर्मिनसच्या या जागेला झोपडपट्टीने सध्या वेढा घातला आहे. या पाहणीनंतर सिडकोतील संगणकीकरण, साडेबारा टक्के योजनेचे कागदपत्र स्कॅनिंग, विमानतळ, मेट्रो यांसारख्या कामांचा त्यांनी आढावा घेतला.
भारतीय रेल्वे मंत्रालयाकडून पनवेल येथे सीएसटीच्या धर्तीवर टर्मिनस उभारण्याचा प्रस्ताव सिडकोपुढे ठेवण्यात आलेला आहे. सिडकोच्या ६७ टक्के आर्थिक सहकार्यावरच नवी मुंबईतील रेल्वेचा डोलारा उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे सीएसटीकडे जाणाऱ्या देशांतर्गत वाहतुकीच्या सर्व गाडय़ा मुंबईबाहेर थोपवता येतील का, या दृष्टीने भारतीय रेल्वे प्रशासन विचार करीत आहे. सिडको आणि मध्य रेल्वे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून ८० एकर जमिनीवर हा टर्मिनस उभा राहणार आहे. १४ फलाटांच्या भव्य टर्मिनसमध्ये चार फलाट हे लोकलसाठी तर इतर १० फलाट देशांतर्गत वाहतुकीसाठी बांधले जाणार आहेत. टर्मिनसचा खर्च काढता यावा म्हणून सिडकोने कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचा प्रस्ताव ठेवला आहे. येथील व्यावसायिक गाळेविक्रीतून या प्रकल्पावर होणारा बहुतांशी खर्च काढता येईल असा सिडको प्रशासनाचा अंदाज आहे. या प्रकल्पाच्या दृष्टीने तयारी सुरू असून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया प्रशिक्षण रजेवरून माघारी येताच त्यांनी पहिले काम या नियोजित प्रकल्पाची पाहणी करण्याचे केले आहे. या नियोजित टर्मिनसच्या जागेवर खूप मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टी पसरली असून तिचे इतरत्र स्थलांतर करणे हे पहिले काम सिडकोसमोर आहे. त्या दृष्टीने भाटिया यांनी या जागेची पाहणी केली. त्यानंतर गेले दोन दिवस भाटिया सरांनी अधिकाऱ्यांना जाण्यापूर्वी नेमून दिलेल्या कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. यात सिडकोतील साडेबारा टक्के योजनेतील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग सुरू केले आहे. ते कितपत पूर्ण झाले आहे, याची विचारणा त्यांनी केली आहे. नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टेक ऑफसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाटिया यांची नियुक्ती केली आहे असे मानले जाते. त्यामुळे हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या दिशेने भाटिया लवकरच प्रकल्पग्रस्तांची बैठक आयोजित करणार आहेत. यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांबरोबर झालेल्या बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्तान्त ठेवण्यात आलेले नाही. ते इतिवृत्तान्त तयार केले जात आहे. सिडकोने तयार केलेले पॅकेज (२२.५ टक्के) प्रकल्पग्रस्त स्वीकारतील असा आशावाद मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने प्रकल्पग्रस्तांच्या ऑन मेरिट बैठका घेतल्या जाणार आहेत. संपूर्ण राज्याच्या विक्रीकर विभागाची घडी बसविणारे भाटिया सिडकोसारख्या एका बदनाम मंडळात काम करण्यास नाखूश असल्याची चर्चा केली जात आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणानंतर ते मंत्रालयात जाण्याच्या हालचाली करतील असेही बोलले जात आहे, पण सरकारने दिलेली जबाबदारी निर्विवाद पार पाडण्यासाठी भाटिया यांनी पुन्हा एकदा कंबर कसल्याचे दिसून येते.