सिडकोला हवा आहे आणखी एक सनदी अधिकारी

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, एसईझेड, रेल्वे, मोनो रेल्वे, नयना क्षेत्र विकास यासारख्या बडय़ा प्रकल्पांमुळे सिडकोला आणखी एक अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा सनदी अधिकारी हवा आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी तशी मागणी राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांच्याकडे केली आहे. याशिवाय सिडकोला संचालक मंडळात एक व्यावसायिक (प्रोफेशनल) संचालकदेखील हवा आहे.
सिडकोचा खरा व्यवसाय जमीन विकून पैसा कमविण्याचा आहे, मात्र मागील काही वर्षांपासून सिडकोचा हा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. जमीनच हातात न राहिल्याने विकायचे काय, असा प्रश्न सिडकोसमोर आहे. त्यामुळे संपूर्ण सिडकोचे लक्ष नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि त्या अनुषंगाने येणारे पुनर्वसनाचे प्रश्न या विषयांवर केंद्रित झाले आहे. भाटिया यांची नियुक्तीच केवळ या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी झाल्याची चर्चा आहे. भाटिया यांच्या सहमतीने आलेल्या दुसऱ्या सनदी अधिकारी सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिक व्ही. राधा यांनी आपले लक्ष साडेबारा टक्के योजनेचा पूर्णपणे निपटारा करण्यावर दिले आहे. त्यामुळे इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना वाहून घेणारे अधिकारी सिडकोत सध्या नाहीत. त्यामुळे भाटिया यांना साहाय्यक ठरणाऱ्या एका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती व्हावी यासाठी भाटिया प्रयत्नशील असून, या मागणीबरोबरच एक प्रोफेशनल संचालक सिडकोच्या संचालक मंडळात असावा, अशी त्यांची शिफारस आहे.
सिडको सध्या नवी मुंबई, औरंगाबाद यासारख्या शहरांपुरती मर्यादित आहे. जादा सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे सिडकोचा विस्तार करता येण्यासारखा आहे. सिडकोकडे नवी मुंबईजवळचे नयना क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने दिले आहे, पण या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने नवीन टाऊनशिप तयार करण्याची योजना भाटिया यांची आहे. त्यासाठी स्वच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव एफएसआय देण्याची तयारीदेखील सिडकोने दर्शवली आहे. सिडकोने प्रत्येक जिल्ह्य़ात नवीन शहर वसविण्यासाठी ५०० हेक्टर जमिनीची मागणी शासनाकडे केली आहे, पण शासन ती फार गांभीर्याने घेत नाही. भाजपने केंद्रात सरकार आल्यास देशात नवीन १०० शहरे वसविण्याचे जाहीर केले आहे. सिडकोने ही मागणी पाच वर्षांपूर्वी केली आहे, पण दूरदृष्टी नसलेले सरकार त्याला परवानगी देत नसल्याने सिडकोची पंचाईत झाली आहे.