नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावाला सिडकोची हरकत

नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय मिळावा यासाठी जंगजंग पछाडणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नांना सिडकोसारख्या शासकीय संस्थेकडूनच खो घालण्याचा प्रयत्न होऊ लागला असून वाढीव एफएसआयसंबंधी महापालिकेने मागविलेल्या हरकती, सूचनांमध्येही ऐरोली- वाशी- बेलापूर या उपनगरांच्या त्रिकोणात पुनर्विकासाकरिता जास्तीतजास्त दोन एफएसआय द्यावा, अशी भूमिका सिडको अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने महापालिका वर्तुळात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. महापालिकेच्या अडीच एफएसआयच्या प्रस्तावाला सिडकोने लेखी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे शासनदरबारी यावरून नवा घोळ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नवी मुंबईची निर्मिती सिडकोने केली असली, तरी ऐरोली- वाशी- बेलापूर पट्टय़ातील उपनगरांच्या नियोजनाचे अधिकार सध्या नवी मुंबई महापालिकेकडे आहेत. महापालिका हद्दीत सिडकोने बांधलेल्या काही जुन्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी जादा भाडेपट्टा आकारून अतिरिक्त एफएसआय देण्याचे धोरण मध्यंतरी सिडकोने अवलंबिले होते. या धोरणामुळे वाशीत श्रीगणेश तसेच अलबेला टॉवर अशा काही पुनर्विकासाच्या इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र, शहराचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असल्याने पुनर्विकासाचे ठोस धोरण महापालिकेमार्फतच आखले जावे, अशा सूचना यापूर्वी न्यायालयानेही केल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोने बांधलेल्या आणि पुढे धोकादायक ठरलेल्या निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय मंजुरीचा र्सवकष असा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला. नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील एफएसआय किती असावा हे ठरविण्याचा अधिकार मुळात आता सिडकोला नाही. या पाश्र्वभूमीवर पुनर्विकासाकरिता अडीचऐवजी दोन एफएसआय द्यावा, अशी भूमिका महापालिकेने मागविलेल्या हरकती-सूचनांमध्येही सिडकोने घेतल्याने महापालिका वर्तुळात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
एफएसआयसंबंधी धोरण ठरविताना महापालिकेने शहरातील नागरिक, सामाजिक संस्था, शासकीय प्राधिकरणांच्या हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. शासनाकडे अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी ही प्रक्रिया उरकणे आवश्यक असते. महापालिकेने त्या पद्धतीने कायदेशीर प्रक्रियेचे एक वर्तुळ पूर्ण केले. मात्र असे करीत असताना सिडकोच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या अडीच एफएसआयच्या धोरणाला विरोध करीत कोणत्याही पुनर्विकासासाठी अधिकाधिक दोन एफएसआय देण्यात यावा, अशा स्वरूपाची हरकत नोंदविली आहे, अशी  माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्तान्तला दिली. नवी मुंबई शहरातील जमिनीची मालकी- भाडेपट्टा अजूनही सिडकोकडे असली तरी महापालिका हद्दीतील पुनर्विकासाचे धोरण काय असावे हे ठरविण्याचा अधिकार मुळात सिडकोला नाही, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. महापालिकेने वाढीव एफएसआयसंबंधी हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. या वेळी सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्विकासाकरिता दोनपेक्षा जादा एफएसआय देऊ नये, अशी भूमिका सिडकोने महापालिकेकडे यापूर्वीच नोंदविली आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. अडीच एफएसआयचे धोरण ठरविताना महापालिकेने र्सवकष असा विचार केला आहे. त्यामुळे सिडकोची हरकत विचारात घेण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सिडकोच्या अधिकाराविषयी प्रश्नचिन्ह
नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील उपनगरांमधील पुनर्विकासाकरिता एफएसआय ठरविण्याचा अधिकार सिडकोला नाही, असे येथील नियोजनकर्त्यांचे मत आहे. ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ, जुईनगर, सी-वूड, बेलापूर या उपनगरांमध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका काम पाहते. त्यामुळे येथील एफएसआय किती असावा, पुनर्विकासाचे धोरण कसे असावे हे ठरवून शासनाची मंजुरी घेण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे. पुनर्विकास करताना भाडेपट्टा आकारण्याचे अधिकार सिडकोकडे असले तरी त्यावरूनही अनेक वाद आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील पुनर्विकास धोरणावर हक्क सांगून सिडकोने एकप्रकारे महापालिकेस आव्हान निर्माण केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.