सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजना विभागाची साफसफाई मोहीम जोरात

सिडकोच्या साडेबारा टक्केयोजना विभागातील भूखंड वितरणामुळे राज्यात बदनाम झालेल्या या विभागाची सध्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी चांगलीच साफसफाई मोहीम हाती घेतली असून इतकी वर्षे सिडकोच्या मुख्यालयात असलेले या विभागाचे संपूर्ण कामकाज बेलापूर रेल्वे स्थानकावर हलविले आहे. सर्व फाइलींचे स्कॅनिंग पूर्ण झाल्यानंतर शिल्लक सर्व लाभार्थीना जुलै १४ पर्यंत भूखंड अदा केले जाणार असून या विभागात वर्षांनुवर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या दहा कर्मचाऱ्यांना कायमचा नारळ देण्यात आला आहे. केवळ दहा टक्के शिल्लक वितरण करताना अनेक फाइल बोगस असल्याचे उघडकीस येत असून त्यामुळे सिडकोचे करोडो रुपयांचे होणारे नुकसान टळले आहे.नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सरकारने साडेबारा टक्के योजने(एक हेक्टर जमिनीला साडेबारा टक्के भूखंड)अंर्तगत सप्टेंबर ९४ पासून भूखंड देण्यास सुरुवात केली आहे. प्रारंभी अत्यंत धीम्यागतीने चालणाऱ्या या योजनेला २००५ नंतर वेग आला मात्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी राबविण्यात आलेली ही योजना नंतर बिल्डराच्या खिशात जाऊन बसली. त्यामुळे या विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू झाला. त्याच्या कहाण्या विधानसभेत देखील कथन केल्या जाऊ लागल्या. त्यामुळे हा विभाग नंतर वादग्रस्त आणि भ्रष्टाचारी म्हणूनच ओळखला जाऊ लागला होता. अशा वातावरणातही सिडकोने ९० टक्केभूखंड वितरण उरकले आहे. शिल्लक दहा टक्के वितरण कोर्टकचेऱ्या, वारसा हक्क, नातेवाइकांमधील भांडणे यांमुळे रखडले आहे. त्याला शिस्त लावण्याचे काम राधा यांनी हाती घेतले असून सर्वप्रथम सर्व फाइल्स स्कॅनिंग करण्यास घेतल्या आहेत. या फाइल्सचा सध्या अभ्यास केला जात असून त्यासाठी एकांत म्हणून बेलापूर रेल्वे स्थानकाची जागा निवडण्यात आली आहे. या सर्व फाइल्स निपटरा करण्याच्या दृष्टीने ऑक्टोबर १२ ते जुलै १४ पर्यंतचा कार्यक्रम आखण्यात आला असून ठाणे, पनवेल, उरण तालुक्यांची कार्यक्रम पत्रिका तयार करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे अपुरे असणारे कागदपत्र त्यांच्या घरी जाऊन पूर्ण करण्याचे आदेश राधा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. केवळ नामसंर्दभामुळे हरकत घेतलेल्या काही फाइल्स अडवण्यात आलेल्या आहेत (सिडकोतील काही कर्मचाऱ्यांनीच असे प्रयोग केले आहेत) त्यांचा निपटारा केला जात आहे. या विभागात गेली अनेक वर्षे काही कर्मचारी बिनपगारी पूर्ण अधिकारी बनले होते. त्यांना पुन्हा त्या विभागात घेण्यासाठी सर्व स्तरावरून दबाव येत आहे, पण त्यांना त्या विभागात पुन्हा न घेण्याचा राधा यांचा ठाम निर्धार आहे. काही लोकप्रतिनिधी फाइल्स क्लेअर करण्यासाठी आग्रह धरत आहेत. अनेक फाइल्सची तपासणी करताना बोगस प्रकल्पग्रस्त दिसून आले आहेत. त्या फाइल्स रद्द करण्याचे आदेश लवकरच जारी केले जाणार असल्याचे राधा यांनी स्पष्ट केले.