महापालिका निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहिल्याने नुकसान भरपाईचा दावा

महापालिका निवडणूक लढविण्याचा हक्क डावलल्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बसवराज येरनाळे यांनी राज्य व केंद्र शासनासह निवडणूक आयोग, सोलापूर महापालिका आदी अकरा जणांविरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दोन लाख नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सोलापूर महापालिका निवडणुकीत येरनाळे यांनी राखीव प्रभाग क्रमांक ४९ मधून निवडणूक लढविण्यासाठी जात प्रमाणपत्र कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या अर्जावर कोणताही निर्णय न झाल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला नव्हता. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविण्याच्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित राहावे लागले. यासंदर्भात येरनाळे यांनी महाराष्ट्र व केंद्र शासनासह जिल्हाधिकारी, विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष, विभागीय जातीा प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, सोलापूर महापालिका आदी अकरा जणांविरूध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात दोन लाख नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत त्यांनी दावा केला आहे.
शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे (सीबीसी-१०/२००७/प्र. क्र. २५०/मावक-५ दि. १७ जुलै २००९) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राखीव प्रभागातून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना त्यांना नामांकन अर्ज दाखल करताना जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. तसेच शासनाचे मुख्य सचिवांच्या दि. २२ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या पत्रानुसार जाती प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव ५ ऑक्टोंबर २०११ पर्यंतच स्वीकारण्यात येत असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार बसवराज येरनाळे यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी होऊन मिळण्यासाठी दि. ५ ऑक्टोबर २०११ रोजी मुदतीय योग्य त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला होता. त्यासोबत पालिका निवडणूक नामांकन अर्ज भरण्याच्या पूर्वी निर्णय होणे अपेक्षित व बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयाचा हवाला देऊन नमूद केले होते. परंतु या शासन आदेशाची पायमल्ली करून जात पडताळणी कार्यालयाने स्वत:च्या अधिकारपदाचा दुरूपयोग करून एका दिवसात तब्बल २२० पेक्षा जास्त जाती प्रमाणपत्रे दिली, तर दोन दिवसात ७२ प्रमाणपत्रे दिली व तीन दिवसांच्या जास्त काळात १८६७ जाती पडताळणी प्रमाणपत्रे दिली. यात उच्च न्यायालयाने सदर जात पडताळणी समित्या घटनाबाह्य़ असल्यामुळे त्या बरखास्त करण्याचा तसेच सदर समितीने दिलेली सर्व जात  पडताळणी प्रमाणपत्रे परत मागवून ती रद्द करण्याचा आदेशही दिला होता.
या जात पडताळणी कार्यालयाच्या गैरकारभारामुळे येरनाळे यांना निवडणूक लढविण्याच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले.त्यामुळे दोन लाखांची नुकसान भरपाई संबंधितांकडून मिळावी व त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे.