राज्य भारनियमन मुक्त करण्याचे राज्यकर्त्यांचे दावे पूर्णपणे खोटे आणि फसवे आहेत. विजेची गळती व वीज बिलांच्या थकबाकीचे मुद्दे सांगून भारनियमन मुक्त राज्य करण्यास अपयशी ठरलेली महावितरण कंपनी अपयशावर पांघरून घालण्यासाठी ग्राहकांवर खापर फोडत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’या म्हणीप्रमाणे राज्य सरकार व महावितरण कंपनीने चुकीचे समर्थन करण्यापेक्षा कारभारात सुधारणा करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य भारनियमन मुक्त करण्यासाठी शासनाने १२-१२-१२ चा मुहूर्त जाहीर केला होता. मात्र भारनियमनाचे बारा वाजले आहेत. सर्वच क्षेत्रात कमी अधिक प्रमाणात भारनियमन होत असताना ८१ टक्के ग्राहक भारनियमन मुक्त झाल्याचा महावितरणाचा दावा खोटा, फसवा आहे. विजेची गळती कमी करण्यास उपाययोजना न करणे आणि थकीत वीज बिलांची वसुली न करणे यामुळे भारनियमन वाढत आहे. भारनियमन मुक्त न होण्यास महावितरणचा गलथान कारभारच कारणीभूत आहे. त्याचे खापर मात्र ग्राहकांच्या माथ्यावर फोडले जात आहे. गुणवत्तेची वीज, योग्य सेवा आणि ग्राहकांना हवी तेव्हा रास्त, स्पर्धात्मक दरात वीज मिळाली पाहिजे. मात्र या सर्व आघाडय़ावर महावितरण, महानिर्मिती व राज्य शासन पूर्णत अपयशी ठरले आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.
शेतीपंपाचा वीज वापर अधिक दाखवून वीज गळतीतील चोरी व भ्रष्टाचारावर पांघरून घातले जात आहे. महावितरण व महानिर्मिती यांच्या कारभारात सुधारणा झाली तरच राज्यातील विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत योग्य पातळीवर येऊ शकतील. यामध्ये सुधारणा न झाल्यास वीज उपलब्ध असेल. पण राज्य अंधकारमय झालेले असेल, याचे भानही राज्यकर्त्यांनी ठेवले पाहिजे. वीज चोरी व थकबाकी विरोधात कठोर पाऊले उचलण्यास महावितरण, राज्य शासन यांचे हित आहे. केवळ ग्राहकांना बदनाम करण्याचे व सरसकट सजा देण्याचे धंदे महावितरणने थांबवावेत, असे आवाहन होगाडे यांनी केले. यावेळी बशीर जमादार, पद्माकर पेलसिंगे, राजन मुठाणे, जावेद मोमीन, उषा कांबळे उपस्थित होते.
