भाजप-शिवसेनेत असंतोषाची ठिणगी

जिल्हा परिषदेतील सत्तेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युतीच्या सदस्यांत दीड वर्षांनंतर आता असंतोष खदखदू लागला आहे. दोन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांसह पदाधिकाऱ्यांबद्दल ते इशाऱ्याची भाषा बोलू लागले आहेत.
‘कामे मार्गी लावा, अन्यथा सत्तेत सहभागी असूनही आंदोलने करावी लागतील, आंदोलने आम्हाला नवीन नाहीत’ अशी भावना युतीच्या १२ सदस्यांपैकी किमान ६ सदस्यांनी आज व्यक्त केली. युतीच्या उर्वरीत सहा सदस्यांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी, असंतोष व्यक्त करणारे सदस्य स्वतंत्र बैठक घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यातील काही सदस्यांनी आज जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांची भेट घेऊन हा असंतोष त्यांच्या कानावर घातला. यावेळी सभापती कैलास वाकचौरे, शाहुराव घुटे तसेच राष्ट्रवादीचे काही सदस्य उपस्थित होते.
सेनेचे गटनेते कृषि समितीचे सभापती बाबासाहेब तांबे आहेत तर भाजपचे गटनेते बाजीराव गवारे आहेत. भाजपच्या हर्षदा काकडे यांच्याकडे महिला व बाल कल्याण समितीचे सभापती पद आहे. राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांपेक्षा या गटनेत्यांवर सदस्यांचा अधिक रोष आहे. मतदारसंघातील कामे मार्गी लावा ही त्यांची प्रमुख मागणी तर आहेच, परंतु गटनेतेपद असुनही त्याचा उपयोग सदस्यांसाठी करत नाहीत, केवळ स्वत:च्या पोळीवर तुप ओढून घेण्यात मश्गूल आहेत, अशी भावना युतीच्या सदस्यांनी आज व्यक्त केली. गटनेत्यांनी गेल्या दीड वर्षांत कधी पक्षाच्या सदस्यांची बैठक बोलावली नाही की, सर्वसाधारण सभेपुर्वी कधी बैठक घेतली नाही, पक्ष म्हणुन मिळालेल्या पदाचा त्यांनी सदस्यांसाठी कधी उपयोग केला नाही, याकडे सदस्य लक्ष वेधतात. सेनेच्या तांबे यांनी तर सभापती, गटनेता, जिल्हा नियोजन मंडळ अशी तीन तीन पदे बळकावल्याचे यावेळी पत्रकारांच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आले.
सत्तेत सहभागी असुनही युतीच्या सदस्यांपेक्षा विरोधी काँग्रेसच्या सदस्यांना जर झुकते माप मिळत असेल तर सत्तेचा काय उपयोग? यासाठी किमान एक महिना वाट पाहू, या दरम्यान भाजप व सेनेच्या सर्व म्हणजे १२ सदस्यांची बैठक बोलावली जाईल, त्यामध्ये चर्चा केली जाईल, त्यानंतर आंदोलने सुरु केली जातील, असे या सदस्यांनी सध्या नावे जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. यामध्ये दोन्ही पक्षाचे सदस्य आहेत.
वित्त आयोगाच्या निधीतील कामांसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासुन हेलपाटे मारावे लागत आहेत, समाजकल्याणच्या निधीत डावलण्यात आले, कृषि व महिला बाल कल्याण समिती युतीकडे असुनही युतीच्या सदस्यांच्या शिफारसी डावलल्या जातात, सेसमधील कामांसाठी वारंवार मागणी करावी लागते, अशी काही उदाहरणे या सदस्यांनी दिली.