क्लासचालकांमध्ये‘टायअप’वरून दोन तट

जेईई, एआयपीएमटी आदी प्रवेश परीक्षांच्या नावाखाली आपली ‘टायअप’ आणि ‘इंटेग्रेटेड कोर्स’ची दुकाने महाविद्यालयांच्या आवारातच थाटणाऱ्या क्लासचालकांच्या विरोधात जुन्या पारंपरिक क्लासचालकांनी उघड भूमिका घेण्यास सुरुवात केल्याने क्लासचालकांमध्ये दोन तट पडले आहेत. आतापर्यंत या दोन गटांमधील संघर्ष शीतयुद्ध प्रकारातला होता. परंतु आता टायअप आणि इंटेग्रेटेड कोर्सच्या नावाखाली मुंबईत फोफावलेल्या क्लासचालकांविरोधात पारंपरिक क्लासचालकांनी उघडपणे भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी प्रवेशांकरिता ‘जेईई’ सक्तीची करण्यात आल्यानंतर ‘टायअप’ची दुकाने बहरू लागली. टायअपमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयांशी संधान बांधून या कोर्सला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी हजेरी नियमांमधून, रोजच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांमधून सुटका दिली जाते. तसेच बारावी परीक्षेच्या अंतर्गत मूल्यांकनातही ‘सढळ’ हस्ते मदत केली जाते. काही महाविद्यालये तर आपल्या आवारातच क्लासचालकांना वर्ग घेण्याची परवानगी देतात. या मोबदल्यात महाविद्यालयांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ‘कमिशन’ मिळते. यामुळे अनेक ठिकाणी कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू झाली.
जे क्लासचालक अधिक महत्त्वाकांक्षी होते त्यांनी स्वत:च कनिष्ठ महाविद्यालये  पान १ वरून उघडून इंटेग्रेटेड कोर्सच्या नावाने दुकाने थाटली. या दोन्ही प्रकारच्या महाविद्यालयांमध्ये वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय अशा पायाभूत सुविधांची चांगलीच वानवा असते. मुंबईत दमदार ‘पावले’ टाकत इंटेग्रेटड कोर्स ही संकल्पना रुजविणाऱ्या एका क्लासची तर बहुतांश कनिष्ठ महाविद्यालये पालिकेच्या दोन-चार खोल्यांमध्ये चालतात.
दर्जेदार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे खासकरून ‘आयआयटी’चे सर्वाधिक खपणारे स्वप्न विकून हे क्लासचालक राजरोसपणे आपला धंदा चालवत आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या कोर्ससाठी मुलांच्या पालकांकडून पाच ते सहा लाख रुपये इतके शुल्क उकळले जाते. इंटेग्रेटेड कोर्सपासून लांब राहिलेल्या महाराष्ट्रातील पारंपरिक क्लासचालांनी मात्र आता या प्रकाराविरोधात जाहीर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
काही विद्यार्थ्यांना झुकते माप देणारा हा प्रकार अनैतिक थांबविण्याकरिता पारंपरिक क्लासचालकांनी या विरोधात थेट मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. ‘काही विद्यार्थ्यांना (लाखो रुपयांचे शुल्क भरण्यास सक्षम असलेल्या) हजेरी, प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या नियमातून सूट मिळते. तसेच अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुणही पदरी पाडून घेता येतात. यात विद्यार्थ्यांचाही फायदा असल्याने ते या प्रकाराकडे सहज आकर्षित होतात, पण ज्यांच्याकडे इतके शुल्क मोजण्याइतके पैसे नसतात त्यांना याचा फटका बसतो,’ अशी भूमिका ‘महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष नरेंद्र भांबवानी यांनी लिहिलेल्या या पत्रात मांडण्यात आली आहे. माध्यमिक शाळा संहितेनुसार शाळा व महाविद्यालयीन शिक्षकांना कोचिंग क्लास घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. यानुसार एका शिक्षकाला कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याशिवाय दिवसाला केवळ पाच विद्यार्थ्यांना दोन तासांकरिता शिकविता येते.