‘एकशेएकतीस कोटींचे वर्गीकरण; मग अंदाजपत्रक कशासाठी केले?’

पुणे महापालिकेच्या चालू अंदाजपत्रकातील तब्बल १३१ कोटी रुपये वेगळ्याच कामांसाठी वर्ग करण्यात आल्यामुळे ही सर्व वर्गीकरणे बेकायदेशीर असून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वर्गीकरणे होत असतील, तर महापालिका अंदाजपत्रकच कशासाठी तयार करते, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर होताच त्यात ज्या कामांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या कामांचे पैसे हवे तसे वळवण्याची प्रक्रिया लगोलग सुरू होते. सन २०१२-१३ च्या अंदाजपत्रकातील असे १३१ कोटी रुपये वेगळ्या कामांसाठी वर्ग करण्यात आल्याची लेखी तक्रार सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी महापौर आणि आयुक्तांकडे केली आहे. त्यातील १०६ कोटी रुपयांची वर्गीकरणे स्थायी समितीमध्ये करण्यात आली आहेत, तर २४ कोटींची वर्गीकरणे आयत्या वेळचे ठराव मांडून करण्यात आली आहेत. अंदाजपत्रकाची तंतोतंत अंमलबजावणी होत नसेल, तर अंदाजपत्रक तयार करण्याची व ते मांडण्याची प्रक्रिया दरवर्षी करण्याची गरजच काय, असाही प्रश्न कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
अंदाजपत्रकातील तरतुदींचे प्रशासकीय मंजुरीशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण केले जाऊ नये, असे प्रत्येक अंदाजपत्रकाच्या मुख्य पानावर ठळकपणे नमूद केलेले असते. मात्र, त्याचे पालन कधीही केले जात नाही. स्थायी समितीमध्ये वर्गीकरणाचे शेकडो ठराव बेकायदेशीररीत्या मंजूर केले जातात आणि प्रशासनही त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करते. अंदाजपत्रकातील निधीचा वापर आयुक्तांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून केला पाहिजे आणि अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या रकमेचे वर्गीकरण केले पाहिजे, अशी कायदेशीर तरतूद असताना महापालिकेत मात्र कोटय़वधी रुपये वर्गीकरणाद्वारे अन्य कामांना वळवले जात असल्याचेही कुंभार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. गेल्या वर्षभरात स्थायी समितीच्या बहुतेक प्रत्येक बैठकीत वर्गीकरणाचे अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. अपवादात्मकच एखाद्या बैठकीत असा ठराव मंजुरीसाठी आला नाही, असेही कुंभार यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे.