सोलापूर महापालिकेत ‘साफसफाई’

अवघ्या दोन महिन्यापूर्वी सोलापूर महापालिकेत रुजू झालेले आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आपल्या पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराची सुरुवात प्रशासनाच्या ‘साफसफाई’ ने करीत भ्रष्ट, कामचुकार अधिकारी व कर्मचा-यांना घरचा रस्ता दाखविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यात नगर अभियंता सुभाष सावस्कर यांच्यावर विविध ३३ प्रकारचे दोषारोप होऊन निलंबनाची कारवाई झाल्यामुळे कामचुकार प्रशासनाला हादरा बसला आहे, तर ‘पाकीट संस्कृती’ जोपासणा-या लोकप्रतिनिधींमध्ये बेचनी वाढल्याचे मानले जात आहे.
अभियंत्यांनी दबावतंत्राचा वापर करीत सामूहिक राजीनामे आयुक्तांकडे सुपूर्द केले खरे ; परंतु हे दबावतंत्र आयुक्तांनी उलथवून लावत अभियंत्यांची चांगलीच कोंडी केली. त्यामुळे सर्वाना लगेचच राजीनामे मागे घेणे भाग पडले. नगर अभियंता यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई आणि अभियंत्यांचे दबावतंत्र उलटवून लावण्याच्या आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीचे सामान्य नागरिकात कौतुक होत आहे. तर, पालिकेच्या हितसंबंधी पदाधिकारी व  नगरसेवकांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी झाली आहे.
जीआयएस प्रणालीतील मक्तेदार आशिष देवस्थळी याने लाखो रुपये घेऊनसुध्दा प्रत्यक्षात काम न केल्याने त्याच्याविरुध्द कारवाई करण्यास सावस्कर यांनी टाळाटाळ केली. पुणे रस्त्यावर केगाव येथे सिंहगड शिक्षण संस्थेला अकृषिक जमीन नसताना इमारती बांधकाम परवानगी दिली, अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागातील पोलीस दलाचा वापर न करणे, १८ हजार २११ बांधकाम परवान्यांसाठी अर्ज आले असताना केवळ १२५८ अर्जच निकाली काढणे, मंगल कार्यालयांच्या बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन, सोलापूर व यशवंत सहकारी सूत गिरणीची १० टक्के जागा रस्त्याच्या बाजूची न घेता पाठीमागील जागा घेऊन संबंधित विकसकाचे हित साधणे, वाहनतळाच्या जागेत बांधकामास परवानगी देणे, नगरोत्थान योजनेतील २३८ कोटींच्या रस्ते कामाला विलंब लावणे, विनापरवाना बांधकामाच्या २४८४ तक्रारी प्राप्त असताना अवघी ४१० बेकायदा बांधकामे पाडणे आदी विविध ३३ दोषारोप ठेवून नगरअभियंता सावस्कर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सावस्कर यांनी स्वतच्या खासगी मालकीच्या बंगल्याचे बांधकाम बेकायदा केल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले असून याप्रकरणी ते मुदत घेऊनही समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत.
सावस्कर यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड चालण्याचा अंदाज येताच त्यांच्या ८१ सहकारी अभियतांनी एकत्र येऊन आयुक्त गुडेवार यांच्याकडे सामूहिक राजीनामे तथा रजेचे अर्ज सादर करुन दबावतंत्राचे अस्त्र उपसले. परंतु हे अस्त्र आयुक्तांनी त्यांच्यावरच उलटविले. राजीनामे देऊ पाहणा-या सर्व अभियंत्यांचे राजीनामे तत्काळ मंजूर करण्याची ठोस भूमिका आयुक्त गुडेवार यांनी घेताच अभियंते ताळ्यावर आले. या सर्वानी सामूहिक राजीनाम्यांचे अस्त्र अंगलट येणार असल्याचे दिसून येताच आयुक्तांकडे गयावया करुन कशीबशी आपली सुटका करुन घेतली.
आयुक्त गुडेवार यांनी गेल्या दोन महिन्यात अतिक्रमण विरोधी मोहीम, एलबीटी कर वसुली, मिळकत कर वसुली, भ्रष्टाचाराला पायबंद, कामचुकार अधिकारी व कर्मचा-यांवर निलंबनाची कारवाई अशा स्वरुपाची धडाकेबाज कार्यपध्दती अवलंबली आहे. आतापर्यंत त्यांनी १४ अधिकारी व कर्मचा-यांना निलंबन करुन घरी पाठविले आहे. आयुक्तांच्या या ‘साफसफाई’ च्या मोहिमेमुळे सामान्य नागरिकात समाधान व्यक्त होत आहे.