लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबई-ठाण्यात समूह विकास योजनेस (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) मान्यता देऊन जास्तीतजास्त अनधिकृत घरांना सुरक्षा कवच प्रदान करण्याचे धोरण जाहीर करणाऱ्या शासनाने अधिकृत घरात राहणाऱ्या, परंतु महसुली कायद्याच्या काही कलमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मात्र दिलासा देण्याचे सौजन्य दाखविलेले नाही. त्यामुळे ‘कायद्याने वागणाऱ्यांना शिक्षा आणि मोडणाऱ्यांना बक्षीसह्ण अशी खंत ठाणे जिल्ह्य़ातील गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये राहणारे लाखो अटी-शर्तीग्रस्त नागरिक व्यक्त करीत आहेत. देशातील सर्वात मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ांपैकी एक असणाऱ्या अंबरनाथ येथील सूर्योदय गृहनिर्माण सोसायटीचे सभासद तर आता हा प्रश्न धसास लागेपर्यंत आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहेत.
अंबरनाथच्या सूर्योदय सोसायटीत साडेसहाशेहून अधिक भूखंड असून शहरातील तीस हजारांहून अधिक लोकसंख्या येथे राहते. डोंबिवलीतील हनुमान सोसायटी, मिडल क्लास सोसायटी आणि इतर अनेक सोसायटय़ांना महसूल विभागाने अटी-शर्तीग्रस्त ठरवून त्यांच्या सर्व व्यवहारांवर बंधने आणली आहेत. त्यामुळे सभासदांना त्यांच्या सदनिकांची खरेदी-विक्री, हस्तांतरण करता येत नाही.
शासनाचा दुटप्पीपणा
मुंबईच्या या विस्तारित परिघात अतिशय अर्निबधपणे अनधिकृत बांधकामे झाली. त्यामुळे शहर नियोजनाचे तीनतेरा वाजले. ठाण्यात किसननगर, वागळे इस्टेट, मुंब्रा, कळवा, डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ आदी परिसरांत हजारो बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. फक्त शासनाने मालकी तत्त्वाने विकलेल्या भूखंडांवरच काही प्रमाणात नियोजन शिल्लक राहिले. अंबरनाथमधील सूर्योदय तसेच डोंबिवलीच्या हनुमान सोसायटीत फिरताना हे प्रकर्षांने जाणवते. मात्र अनधिकृत बांधकामे करून शहरे बकाल करणाऱ्यांना अभय आणि अधिकृत रहिवाशांवर मात्र क्षुल्लक अटी-शर्ती भंगाची टांगती तलवार ठेवण्याचा दुटप्पीपणा शासनाने अवलंबला आहे.
दंड भरल्यानंतरही अटींचा ससेमिरा
जागांचे वाढते भाव लक्षात घेता अटी-शर्ती भंग मान्य करून काही भूखंडधारकांनी नियमित दंडाची रक्कम भरल्यानंतरही सदनिका वाटपात म्हाडाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा हट्टीपणा महसूल विभाग अवलंबत आहे. त्यामुळे ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. आता अटी-शर्तीग्रस्त ठरलेल्या सर्व गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी शासनाकडून १९४७ ते ५० या काळात भूखंड खरेदी केले आहेत. त्या वेळच्या बाजारभावानुसार प्रत्येक सभासदाने पैसे भरले आहेत. त्यामुळे सवलतीने दिलेल्या भूखंडांचे नियम येथे लागू करणे गैर असल्याचे सोसायटीच्या सभासदांचे मत आहे. मात्र शासकीय अधिकारी मात्र याबाबत कानावर हात ठेवून आहेत.
अटी-शर्ती भंग असा झाला
स्वातंत्र्योत्तर काळात (नवी मुंबईचा जन्म होण्यापूर्वी) मुंबईच्या विस्तारीकरणासाठी शासनाने ठाणे जिल्ह्य़ातील मध्य रेल्वेलगतच्या गावांमधील शासकीय जमिनी गृहनिर्माण सोसायटय़ांना मालकी हक्काने विकल्या. त्या वेळी प्रचलित असणारा जमिनीचा दर मोजून सोसायटय़ांनी या जमिनी विकत घेतल्या. त्या वेळी स्थानिक प्राधिकरण ग्रामपंचायती असल्याने नियोजनाचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. मात्र पुढील काळात नगरपालिका, महापालिका स्थापन झाल्या. शहर नियोजन विभाग त्यांच्या अखत्यारीत आला. सोसायटीने त्या त्या विभागांकडून परवानगी घेऊन भूखंडांवर बहुमजली इमारती बांधल्या. साधारण १९९० पासून ही प्रक्रिया सुरू होती. मात्र २००५ मध्ये शासनाने अचानकपणे करारातील अटींचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवून सोसायटय़ांचे सर्व व्यवहार गोठविले. तसेच व्यवहार नियमित करण्यासाठी जबर दंड ठोठावला. अगदी तांत्रिक का होईना अटी-शर्तीचा भंग झाला हे रहिवाशांनाही मान्य आहे. मात्र आकारला जाणारा दंड नाममात्र असावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
