मुख्यमंत्र्यांचे ‘झुकते माप’रस्ते विकासाच्या मुळावर!

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) मुंबईतील विविध प्रकल्प मंजूर होत असताना शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळांच्या प्रकल्पांना मुहुर्त मिळत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वांद्रे-वरळी सागरी पूल हाजीअलीपर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी रस्ते विकास मंडळाची मागणी असली तरी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठकच होत नसल्याने या प्रकल्पाचा निर्णय रखडला आहे.
मुंबईच्या विकासावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणालाच सारे झुकते माप दिले जात असल्याचा राष्ट्रवादीचा आक्षेप आहे.
 गेल्याच आठवडय़ात मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुंबईतील विविध प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी कम्ी करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या न्हावाशेवा-शिवडी या सागरी पुलाचे काम रस्ते विकास मंडळाकडून करण्यात येणार होते. यासाठी मंडळाने सर्वेक्षण व अन्य कामासाठी १० कोटींपेक्षा जास्त खर्च केले होते. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पुलाचे बांधकाम करण्याचा अनुभव नसलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे हे काम सोपविले. एमएमआरडीचे सारे प्रकल्प पटापट मंजूर होत असताना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचा आक्षेप राष्ट्रवादीकडून घेतला जात आहे.
वांद्रे-वरळी सागरी पूल हाजीअलीपर्यंत विस्तारित करण्याचे काम रिलायन्स कंपनीकडून केले जाणार होते. पण कंपनीने फारसा रस न दाखविल्याने ही निविदा राज्य सरकारने रद्द केली. आता या पुलाचे काम रस्ते विकास मंडळाकडून केले जाणार आहे. रस्ते विकास मंडळाने बाकीची सारी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीची बैठकच घेतली जात नसल्याचा राष्ट्रवादीचा आक्षेप आहे.
या समितीने मंजुरी दिल्याशिवाय निविदा किंवा अन्य प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. हाजीअलीपासून समुद्र किनारी रस्ता बांधण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. पण याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळणे ही किचकट बाब आहे. वरळी-वांद्र हे सागरी पूल अंधेरीपर्यंत विस्तारित करण्याची योजना आहे. त्यालाही सरकारकडून मान्यता मिळत नसल्याचे सांगण्यात येते. पेडर रोड उड्डाण पुलाबाबतही असाच घोळ सुरू  आहे.
मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएचे सारे प्रकल्प मंजूर होतात, पण रस्ते विकास मंडळाच्या कारभाराकडे संशयाने बघितले जाते, असा राष्ट्रवादीचा आक्षेप आहे. मुंबईतील एमएमआरडीएच्या कामांचा दर्जा किंवा निविदांबाबतही ओरड होते, पण त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, अशीही राष्ट्रवादीची खंत आहे.