शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मागास प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच निवृत्त वेतनधारकांना जातपडताळणीसाठी राज्य शासनाने ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिलेली आहे.
या शासन निर्णयास तूर्त स्थगिती व सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षक भारतीचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांना दिल्याचे गडचिरोलीच्या शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष एम.एम. चलाख यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळवले आहे.
जातपडताळणीसाठी शासनाने ३० जून व ३१ जुलै २०१३ पर्यंत मुदत दिल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांची दस्ताऐवज गोळा करताना तारांबळ उडाली होती. कर्मचाऱ्यांची ही समस्या जाणून शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी २९ जूनला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन याबाबतचे एक निवेदन दिले.
निवेदनात महाराष्ट्र राज्य जात प्रमाणपत्र पडताळणी विनियमन अधिनियम-२००० ची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास तूर्त स्थगिती द्यावी, विद्यमान आणि निवृत्त कर्मचारी, अधिकारी आणि शिक्षकांना जातपडताळणीसाठी अर्ज करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत मिळावी, कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगावर जबाबदारी सोपवावी, इत्यादी मागण्यांचा समावेश होता. या निवेदनावर मुख्यमंत्र्यांनी जातपडताळणीला तूर्तास स्थगिती देऊन लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन आमदार कपिल पाटील यांना दिल्याचे चलाख यांनी कळवले आहे.
निवेदनात आमदार पाटील यांनी काही सूचनाही केल्या असून त्यात जातपडताळणीबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देण्यात यावी, सध्या सेवेत असलेल्यांना सेवा संरक्षण द्यावे, पेंशनधारकांना जातपडताळणीतून वगळावे, जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्या विद्यमान समस्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांना खुल्या संवर्गात समाविष्ट करावे आणि तितकीच पदे अनुसूचित जमातीच्या बॅकलाग म्हणून मान्य करण्यात यावा, इत्यादी सूचनांचा समावेश आहे.
