नाटकाच्या दर्जानुसार नाटय़ अनुदान देण्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या नव्या स्वरुपातील धोरणाच्या अंमलबजावणीला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आडवी आली आहे. येत्या आर्थिक वर्षांपासून ही नवी पद्धती अमलात आणावी, अशी अपेक्षा नाटय़वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारतर्फे २००६ पासून नाटय़निर्मितीला प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. यापूर्वी व्यावसायिक नाटय़संस्थेच्या दर्जावर हे अनुदान दिले जात होते. मात्र, सांस्कृतिक कार्य विभागाने या योजनेत मूलभूत बदल केले आहेत. त्यानुसार आता नाटय़संस्थेच्या दर्जापेक्षाही नाटकाच्या दर्जावर हे अनुदान देण्यात येणार आहे. व्यावसायिक नाटकांसाठी ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा दोन श्रेणी ठरविण्यात आल्या आहेत. ७६ पेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या नाटकांना ‘अ’ श्रेणी आणि ६१ ते ७५ गुणांसाठी ‘ब’ श्रेणी देण्यात येणार आहे. ६० पेक्षा कमी गुण मिळविणारी नाटके अनुदानास पात्र ठरणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अनुदान समितीमध्ये नाटककार अभिराम भडकमकर, अभिनेते विजय गोखले, राजन ताम्हाणे, नाटय़समीक्षक कमलाकर नाडकर्णी, संगीत रंगभूमीवरील ज्येष्ठ गायिका-अभिनेत्री फैय्याज, प्रसाद वालावलकर यांचा समावेश आहे. सांस्कृतिक विभागाने अनुदानाच्या रकमेत श्रेणीनुसार वाढ केली आहे. त्यानुसार व्यावसायिक नाटकांना श्रेणीनुसार २५ वा २० हजार रुपये याप्रमाणे तर, जुन्या संहिता असलेल्या संगीत नाटकांनाही अनुदान मिळणार आहे. नवीन संहिता असलेल्या संगीत नाटकांना ३० हजार वा २५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय प्रायोगिक नाटकांनाही १५ हजार रूपये वा १० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुदानाच्या रकमेत वाढ करताना चार महसुली विभागात मिळून किमान २५ प्रयोगांची अट हा या योजनेतील महत्त्वाचा निकष आहे.
नाटय़ अनुदानाच्या मार्गात आचारसंहिता आडवी
नाटकाच्या दर्जानुसार नाटय़ अनुदान देण्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या नव्या स्वरुपातील धोरणाच्या अंमलबजावणीला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आडवी आली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 22-03-2014 at 01:01 IST
मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Code of conduct is barriers for drama subsidy