महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही प्रणाली रुजावी यासाठी निवडणुकांचा आग्रह विविध राजकीय संघटनांकडून धरण्यात येत असला तरी सध्याची महाविद्यालयीन निवडणूक प्रक्रिया ही पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीला धरूनच आहे. त्यामुळे निवडणुका घेतल्या तरच विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही प्रणाली रुजेल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, अशी भूमिका जनराज्य युवक आघाडीने मांडली आहे. विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या खुल्या निवडणुकीस विरोध करीत असल्याचेही त्यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.
महाविद्यालयीन निवडणुकांवर सध्या विविध राजकीय पक्ष व त्यांच्या विद्यार्थी संघटना, कार्यकर्ते मत व्यक्त करीत आहेत. निवडणुकीसाठी आग्रही आहेत. या भूमिकेमुळे भविष्यात महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाऐवजी निवडणुकीची रणधुमाळी अधिक दिसेल अशी शक्यता जनराज्य युवक आघाडीचे दीपक सोनवणे यांनी व्यक्त केली आहे. पूर्वी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांसाठी मतदान होत असे. त्यामुळे खून, हाणामाऱ्या यांसारखी गुन्हेगारी कृत्ये वाढल्याचे कारण पुढे करत १९९४मध्ये महाविद्यालयांमधील खुल्या निवडणुकीवर बंदी घालण्यात आली. त्यापुढील काळात गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थी परिषदेच्या प्रतिनिधींची निवड करण्यात येऊ लागली. यामुळे गुन्हेगारीविषयक बाबींना काही प्रमाणात आळा बसला. कालांतराने पुन्हा काही संघटनांनी नेतृत्व अभावाचे कारण पुढे करीत खुल्या निवडणूक बंदी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. २००९मध्ये पुन्हा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने निवडणुका घेण्याबाबत अध्यादेश काढला.
या अध्यादेशाची अंमलबजावणी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही, परंतु विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांविषयी पुन्हा चर्चा रंगू लागली आहे.महाविद्यालयात पुन्हा निवडणुका सुरू केल्या तर पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात हाणामारी व गुंडगिरी यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येईल.
ग्रामीण भागातील एखादा तरुण शहरी भागातील महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासाठी आल्यास त्याला विद्यार्थी संघटनांच्या या सर्व गोष्टींना सामोरे जावे लागेल.
यात त्याच्या आयुष्याचे नुकसान होऊ शकते. एखाद्या विद्यार्थिनीच्या बाबतीत असे घडले तर याची सरकार काय हमी घेणार, तसा काही कठोर कायदा आहे का, तिचे झालेले नुकसान कसे भरून देणार, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करूनच जनराज्य युवक आघाडीने विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या खुल्या निवडणुकीस विरोध केला आहे.
