जिल्हा सहकारी बँकांच्या कोसळत्या डोलाऱ्याने शेतक ऱ्यांपुढे नवी समस्या

राज्य शासनाने शेतक ऱ्यांना पेरणीपूर्वी कर्जवाटप करता यावे यासाठी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १०० कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी केली आहे. पीक कर्जवाटपाची हमी शासनाने मागील वर्षी घेतली होती. मात्र, शासनाने या वर्षी हमी न घेतल्यामुळे महाराष्ट्र बँकेने निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे आधीचे कर्ज परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पेरणीपूर्वी कर्ज मिळणार नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांनी  सोने गहाण ठेवून कर्ज भरले आहे त्यामुळे कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांची अतिशय दयनीय अवस्था समोर आल्यानंतर १०० कोटींच्या ठेवी तारण ठेवून या बँकेला ७५ कोटीचे कर्ज देण्यात आले होते. महाराष्ट्र बँकेने हे कर्ज ९.५० टक्के व्याजाने दिले. शासन धोरणानुसार शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जवाटप करण्यात आले. आधीच्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या आणि ज्या शेतक ऱ्यांचे कर्ज मंजूर झाले अशा शेतकऱ्यांना ७५ कोटी रुपयांमधून कर्जवाटप करण्यात आले. कर्जवाटप १५ एप्रिलपासून बंद केल्यामुळे अजूनही अनेक शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतक ऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून कर्जरूपी मदत पेरणीपूर्वी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. आजारी बँकांना मदत करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असून शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेला १०० कोटीची आर्थिक मदत करण्याची गरज असल्याचे सुनील शिंदे यांनी म्हटले आहे.
मान्सूनने विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये दखल घेण्याजोगी हजेरी लावली असली तरी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्याचा हमखास स्रोत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची स्थिती डामाडौल असल्याने बियाणे खरेदीसाठी अन्य अर्थस्रोतांचा शोध घेणे भाग पडत आहे. वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अत्यंत वाईट स्थितीत असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची त्यांची ऐपतच नाही.
राज्यातील नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, जालना, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा बँका अडचणीत आहेत. यंदाच्या उन्हाळ्यापासून बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्वाधिक दयनीय स्थितीला तोंड देत आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा बँकांची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु, हा उद्देशच आता मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थितीदेखील यापेक्षा वेगळी नाही. बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच ७५ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, या मदतीनंतरही बँकेची हालत खस्ता आहे. वर्धा आणि बुलढाण्यात यापेक्षाही विदारक चित्र आहे. बँकेच्या समितीने या वर्षी कोणत्याही कर्जाचे लक्ष्य निर्धारित केलेले नाही. हा बोजा राष्ट्रीयीकृत बँकांवर टाकला आहे. परंतु, राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दारातही उभ्या करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
थकीत कर्जाची वसुली न झाल्याने बँकांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. कर्जाच्या डोंगराखाली असलेले शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्ज मागत आहेत. त्यासाठी जिल्हा बँकांकडे धाव घेतली जाते. सहकार क्षेत्रातील बँकांच्या त्रिस्तरीय रचनेचाच एक भाग असलेल्या जिल्हा बँकांपुढे आता कर्ज देण्यासाठी पैसा कुठून आणावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी विकास बँक (नाबार्ड) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला पतपुरवठा करते आणि राज्य सहकारी बँक जिहा बँकांना पैसा उपलब्ध करून देते. आता राज्य सहकारी बँकेचीच परिस्थिती डबघाईस आली आहे. त्यामुळे या बँकेकडून जिल्हा बँकांना पत पुरवठा झालेला नाही. राज्य सरकारने राज्यातील अन्य बँकांसाठी मदतीचे पॅकेज दिले असले तरी बुलढाणा आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी या बँकांना अनुक्रमे ९० आणि ५० कोटींची नितांत आवश्यकता आहे.
जिल्हा बँकांनी हात वर केल्यामुळे शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्जासाठी खेटे घालत असला तरी राज्याच्या कृषी विभागाची कथा वेगळी आहे. उपलब्ध आकडेवारीतून शेतकऱ्यांनी आता कोणता पर्याय निवडावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वर्धात ५२४ कोटींचे कर्जवाटपाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँका ५११ कोटी रुपयांचे वाटप करतील, असे निर्धारित करण्यात आले आले असले तरी आतापर्यंत सर्व मिळून ५४ कोटींच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. येत्या दहा दिवसात पेरणीच्या कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांजवळ बियाणे खरेदीसाठी पैशाचा स्रोतच उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यासमोर यक्षप्रश्न आहे. याच कालावधीत गेल्या वर्षी दुप्पट कर्जवाटप करण्यात आले होते. बुलढाण्यात ७०० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्य देण्यात आले असले तरी फक्त १०० कोटींपेक्षा किंचित अधिक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी २०० कोटींचे कर्जवाटप बुलढाण्यात झाले होते.