गोळा केलेला ‘एलबीटी’ अद्याप व्यापा-यांच्याच खिशात

सांगली महापालिका क्षेत्रासाठी स्थानिक विकास कर लागू होऊन सहा महिन्यांपेक्षा जादा कालावधी होऊन व्यापा-यांनी ग्राहकांकडून कर वसुली करूनही महापालिकेला भरणा केलेला नाही. सुमारे पन्नास कोटी रुपये व्यापा-यांकडे करापोटी जमा असून याच्या वसुलीसाठी महापालिका केवळ नोटिसाच देत आहे. एकीकडे ग्राहकांच्या खिशातून जमा केलेला कर बळकावून व्यापारी गब्बर होत असताना महापालिकेचे कर्मचारी नोव्हेंबरपासून निम्म्या पगारावर राबणार आहेत. तर शहरातील विकासकामे करणा-या ठेकेदारांना बिलाच्या २० टक्के एवढी अल्प रक्कम देऊन महापालिकेने दिवाळी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
महापालिका क्षेत्रात स्थानिक विकास कर (एलबीटी) लागू होऊन ७ महिन्यांचा अवधी झाला. जकातीचे वार्षकि उत्पन्न शंभर कोटी धरले, तरी या कालावधीतील महापालिकेचे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाल्यात जमा आहे. याचा परिणाम महापालिकेच्या दैनंदिन व्यवहारावर झाला आहे. मासिक ८ कोटी रुपये कर्मचा-यांच्या वेतनापोटी खर्च करावा लागतो. महापालिकेच्या ठेवी मोडून गेली तीन-चार महिने कर्मचा-यांचे वेतनच भागवता आले. दिवाळीमुळे ठेकेदारांनी बिलांसाठी तगादा लावताच २० टक्के बिल देऊन त्यांची बोळवण केली. महापालिकेची आíथक स्थिती दिवाळखोरीकडे चालली आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामांवर गंभीर परिणाम जाणवू लागले आहेत.
महापालिका कर्मचा-यांच्या वेतनात कपात करून ठेकेदारांना ५० टक्के बिले द्यावीत अथवा कर्ज उपलब्ध करून ठेकेदारांची बिले अदा करावीत असा सल्ला काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांनी दिला होता. मात्र हा सल्ला मिळण्यापूर्वीच कर्मचा-यांना दिवाळीच्या अनामतपोटी संपूर्ण पगार अदा करून महापालिकेची तिजोरी रिकामीच केली. त्यामुळे कंत्राटदारांना बिले देण्यासाठी असमर्थता दर्शवत महापालिकेची गंगाजळी आटत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रातील जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मे महिन्यापासून हा कर लागू झाला आहे. एलबीटी करात मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात अनेक बदल केले होते. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंना एलबीटीमधून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे व्यापारी महासंघाने एलबीटीची नोंदणी करण्याचे जाहीर केले, मात्र व्यापा-यांमध्ये असलेल्या राजकारणामुळे एलबीटीविरोधी कृती समितीची स्थापना या काळात झाली. कालांतराने या संघटनेतदेखील फूट पडून एलबीटीविरोधी दोन संघटना निर्माण झाल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रातील जे व्यापारी पाच लाखावर उलाढाल करतात त्यांना एलबीटी लागू होणार आहे. यामध्ये पात्र असणा-या व्यापा-यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले होते.
प्रशासनाच्या या आवाहनाला अल्प प्रतिसाद मिळाला. अंदाजे २२ हजार ५०० व्यापा-यांची नोंदणी अपेक्षित होती. मात्र पाच महिन्यांत केवळ ६ हजार व्यापा-यांची  नोंदणी झाली आहे. व्यापा-यांकडून महापालिका प्रशासनाने केवळ ११ कोटी ५० लाखाचा एलबीटी गोळा केला आहे. इतर व्यापा-यांनी नोंदणी न केल्याने महापालिकेला एलबीटी भरला नाही. मात्र या व्यापा-यांनी ग्राहकांकडून एलबीटीची वसुली सुरू केली आहे. मे महिन्यात एलबीटी कर लागू झाला होता. जे व्यापारी एलबीटी भरतात त्यांनी ग्राहकांकडून एलबीटीचे पसे वसूल करून महापालिकेला अदा केले आहेत. मात्र ज्या व्यापा-यांनी हा कर भरला नाही. त्या व्यापा-यांनीदेखील ग्राहकांकडून एलबीटीच्या नावावर रक्कम गोळा केली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून व्यापा-यांचा हा उद्योग सुरू आहे. मात्र महापालिकेकडे हा कर अदा केला जात नाही.
‘एलबीटी’वर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावरील निर्णयाची वाट व्यापारी पाहात आहेत. मात्र जोपर्यंत महापालिकेला कर अदा केला जात नसेल तोपर्यंत त्यांनी ग्राहकांकडून कर वसूल करणे चुकीचे आहे. अंदाजे ५० कोटींच्या घरात हा कर गोळा झाला आहे. एलबीटीच्या नावावर हे पसे ग्राहकांकडून व्यापारी घेत आहेत. ही एकप्रकारे महापालिकेची फसवणूक असल्याचे आरोप ग्राहकांतून होत आहेत. जर महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी रद्द झाली किंवा ‘एलबीटी’मधील काही वस्तूंवरील टक्केवारी कमी केल्यास संबंधित व्यापारी ग्राहकांना पसे परत करणार का, असा सवाल आहे. आहे त्या दरानेच एलबीटी भरण्याचे आदेश दिले तर ग्राहकांकडून गोळा करण्यात आलेली रक्कम व्याजासह व्यापारी महापालिकेकडे भरणार का, असा सवाल ग्राहकांना पडला आहे.
महापालिका क्षेत्रात एलबीटीविरोधी असलेल्या व्यापा-यांच्या समितीच्या आड राहून अनेक व्यापा-यांनी एलबीटी भरलेला नाही. एलबीटी व्यापा-यांना मान्य नसेल तर ग्राहकांकडून घेणे चुकीचे आहे. ग्राहकांना यातून सूट देणे आवश्यक आहे. मात्र काही व्यापा-यांनी महापालिकेची आíथक फसवणूक केली आहे. सध्या दिवाळीची खरेदी सुरू झाली आहे. महापालिकेची आíथक परिस्थिती बिकट झाली आहे. तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी संबंधित व्यापा-यांची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या नावावर जे व्यापारी एलबीटी ग्राहकांकडून गोळा करतात, मात्र महापालिकेला भरत नाहीत. त्यांचे दप्तर तपासणी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शहरवासीयांतून होत आहे.