जिल्हा नियोजन समितीमार्फत वितरित होणा-या निधीच्या वादावर पालकमंत्री मधुकर पिचड यांनी ‘६०-१०-३०’ असा नवा फॉर्म्युला लागू केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी (शनिवारी) झालेल्या समितीच्या सभेत पिचड यांनी हे नवे सूत्र जाहीर केले. त्यानुसार रस्ते विकास निधीतील कामांसाठी ६० टक्के आमदार, ३० टक्के जिल्हा परिषद सदस्य व १० टक्के खासदारांच्या शिफारशी मान्य केल्या जाणार आहेत. आमदार व जिल्हा परिषद सदस्य या दोन लोकप्रतिनिधींमधील अधिकारांच्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर हे सूत्र ठरवण्यात आले आहे.
त्याची झलकही शनिवारी झालेल्या सभेत पाहावयास मिळाली. आपल्या अधिकारांवर गदा येऊ नये, विकासकामांच्या आर्थिक नियोजनाचे अधिकार केवळ आपल्याकडेच असावेत, यासाठी दोन्ही लोकप्रतिनिधी आग्रही आहेत. त्यातून काही वेळा कुरबुरी होतात व त्याचे परिणाम जिल्हय़ाच्या आर्थिक नियोजनाच्या आराखडय़ावर उमटतात. त्यासाठी पिचड यांना हा फॉम्र्युला लागू करावा लागला. अर्थात, हा फॉर्म्युला सरसकट सर्वच तरतुदींना लागू नाही तर केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग केलेल्या (लेखाशीर्ष ५०५४) रस्त्यांच्या १४ कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी आहे. परंतु प्रथमच लागू करण्यात आलेल्या या सूत्रामुळे जि. प. सदस्यांत किमान हक्क मिळायला तर सुरुवात झाली, अशीच भावना निर्माण झाली आहे.
गेल्या दोन वर्षांच्या जिल्हा आराखडय़ातून दुष्काळासाठी राखून ठेवलेल्या ३८ कोटी रुपयांतून रस्तेविकासासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक कोटी रुपये याप्रमाणे १४ कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देण्यात आले. त्याचवेळी दोन्ही लोकप्रतिनिधींमधील वादाचे पडसाद सभेत उमटले. अधिकाराची भाषा वापरली जाते ती केवळ रस्ते, बंधारे अशाच विकासकामांसाठी. शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण, पिण्याचे शुद्ध पाणी या मूलभूत विकासकामांसाठी नाही, याचे कारण उघड गुपितासारखे आहे.
खरेतर जिल्हय़ाच्या मूलभूत विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या वर्षांत, त्यानुसार आर्थिक नियोजन करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम समिती करत असते. त्यावरच राज्याच्या आर्थिक नियोजनाचा डोलारा उभा राहतो. जिल्हय़ाचा विकास होताना तो मानव विकास निर्देशांकाशी निगडित असावा, हे पाहण्याची जबाबदारी समिती व तिच्या उपसमित्यांची आहे. तसा तो झालेला नाही, कारण जिल्हय़ाचा समावेश केंद्राने ‘मागास क्षेत्र विकास कार्यक्रमा’त केल्याने स्पष्टच झाले आहे. राज्यात असे १२ जिल्हे आहेत. या कार्यक्रमासाठीही गेल्या पाच वर्षांत नगरच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला, तरीही जिल्हा मागास क्षेत्रातून बाहेर कसा पडला नाही, हेही एक आश्चर्यच आहे. त्याचाही आराखडा हीच समिती मंजूर करते.
पाच-सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी घटनादुरुस्ती करून समितीची पुनर्रचना केली. पूर्वी समितीत केवळ आमदार व काही निमंत्रित सदस्य असायचे. पुनर्रचनेनंतर समितीत जि. प. सदस्यांना सर्वाधिक प्राबल्य मिळाले. त्यांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. गेल्या वर्षीपासून तर महिलांना समितीत ५० टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. इतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, समितीच्या अधिकारात वाढ केली, हा बदल लक्षात घेतला पाहिजे, तो न घेतल्याने वाद निर्माण होत आहेत. तरीही महाराष्ट्रात पुनर्रचनेचे काम दोन वर्ष टाळले होते, त्यामुळे केंद्र सरकारने निधी रोखला होता. महाराष्ट्रात समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे आहे, केरळ व इतर काही राज्यांत समितीचे अध्यक्षपद जि. प. अध्यक्षाकडे सोपवले गेले आहे.
समितीच्या सभेत आमदार शिवाजी कर्डिले व सदस्य सुजित झावरे यांच्यातील शाब्दिक चकमकीने लोकप्रतिनिधींमधील अधिकाराचा वाद स्पष्ट केला. जि.प.ला झुकते माप देण्यास कर्डिले यांचा विरोध होता तर सदस्यांना डावलले जात असल्याचा झावरे यांचा आक्षेप होता. निवडून येऊनही आम्हाला तसे पत्र गेल्या आठ महिन्यांत का दिले नाही, याकडे लक्ष वेधण्याचा सदस्य सुभाष पाटील यांचा प्रयत्नही, सदस्यांना दुर्लक्षित केले जाते, अशाच आक्षेपाचा होता. आम्हाला आमचे अधिकार काय, हे अद्याप सांगितले गेले नाहीत, असाही आक्षेप झावरे यांनी व्यक्त केला. त्यावर जिल्हाधिका-यांनी सदस्यांना यशदामार्फत प्रशिक्षण दिण्याचे मान्य केले. प्रत्यक्षात अशा प्रशिक्षणवर्गाना किती सदस्य हजेरी लावतात, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
जिल्हा नियोजनचा सर्वाधिक निधी जि.प.लाच मिळतो. पिचड यांनी नवे सूत्र लागू करताना जि.प.ला मिळणाऱ्या निधीबाबत जि.प.नेच अधिकार वापरावेत, जिल्हा नियोजनने मंजूर निधी लगेच संबंधित विभागांना वितरित करावा, अडवून ठेवू नये हेही स्पष्ट केले. ही बाब सदस्यांना समाधान देणारी वाटते. पिचड यांची सुरुवातीची वाटचाल पंचायतराज व्यवस्थेतूनच झाली आहे, त्याचा हा परिणाम.