आडत्यांचा वाद न्यायालयात

शेतीमालावर अधिक आडत आकारणीच्या कारणावरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आडत्यांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर आडत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, या निलंबनाला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी बाजार समितीकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे आडतीचा तिढा अद्यापही कायम राहिला आहे.
शेतीमालावर सहा टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आडत न आकारण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला व हा निर्णय डिसेंबरच्या सुरुवातीला लागू करण्यात आला. मात्र, गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डातील आडत्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. या प्रश्नावर आडत्यांनी बंदही पुकारला होता. बंदमुळे शहरात भाज्यांचे भाव कडाडले होते. बंदनंतर पणन संचालकांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रतिनिधी व आडत्यांची बैठक बोलाविली. ही बैठक झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बाजार पूर्ववत सुरू झाला.
आडत्यांनी बाजार पूर्ववत सुरू केला असला, तरी सहा टक्के नव्हे, तर भाज्यांवर आठ टक्के, तर फुलांवर दहा टक्के आडत आकारणी आडत्यांनी सुरूच ठेवली. दुसरीकडे सहाच टक्के आडत आकारणीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे पणन संचालकांकडून जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे आडतीच्या प्रश्नावर बाजार समिती व आडत्यांमध्ये पुन्हा वाद सुरू झाला. जादा आडत आकारणीच्या प्रश्नावर बाजार समितीच्या वतीने आडत्यांना परवाना निलंबनाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. आतापर्यंत बाजार समितीने सुमारे साडेपाचशे आडत्यांना परवाना निलंबनाच्या कारणे दाखवा नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्याचप्रमाणे १३ आडत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले.
परवाना रद्दच्या कारवाईनंतर आडत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. बाजार समितीची कारवाई चुकीची असल्याचा आरोप आडत्यांनी केला आहे. या प्रकरणी बाजार समितीकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे याबाबत आता काय निर्णय होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.