* वाढीव मोबदला प्रकरणात ३६ कोटींची बँक गॅरेंटी शौचालय
* बालक मृत्यू प्रकरणात कारवाईचे निर्देश
सलग तीन वेळा स्थायी समितीच्या बैठकीपासून अलिप्त राहिलेले महापालिका आयुक्त संजय खंदारे सोमवारच्या बैठकीत अवतीर्ण झाले खरे, मात्र यावेळी त्यांची एका सदस्याशी बाचाबाची झाल्यामुळे ही बैठकही पालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली. ज्या कारणास्तव हा वाद झाला, त्या शिवाजीनगर भागातील शौचालयातील टाकीत पडून मरण पावलेल्या मुलाच्या प्रकरणात दोषींवर आठ दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश सभापती उद्धव निमसे यांनी दिले. या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे. दरम्यान, तपोवनातील वाढीव मोबदल्याच्या एका प्रकरणात न्यायालयात अपिलात जाण्यासाठी ३६ कोटींची रक्कम भरण्याऐवजी बँक गॅरेंटी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
सभापती उद्धव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सकाळी स्थायी समितीच्या बैठकीला सुरुवात झाली. यापूर्वी तीन बैठकांना अनुपस्थित राहणारे पालिका आयुक्त यावेळी उपस्थित असल्याने सदस्यांच्याही भुवया उंचावल्या. कारण यापूर्वी त्यांच्या कार्यशैलीचा सदस्यांनी निषेध केला होता.
यावेळी नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी शिवाजीनगर भागात तीन महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक शौचालयात पडून मुलाच्या मृत्यू झाल्याचे प्रकरण मांडले. या प्रकरणात पुढे काय कारवाई झाली आणि सहाय्यक आयुक्त अनंत जंत्रे यांच्यावरील विभागीय चौकशीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. हे प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी आयुक्त आपल्या फाइल मंजूर करत नसल्याचा आरोप केला. जे सदस्य आयुक्तांविरोधात भूमिका घेतात, त्यांच्या फाइल मंजूर केल्या जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. त्यांच्या विधानास आयुक्त खंदारे यांनी आक्षेप घेतला. या विषयावरून उभयतांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली.
पाटील हे असत्य बोलत असून त्यांच्या आरोपांत तथ्य नसल्याचे खंदारे यांनी सांगितले. या वादंगामुळे बैठकीचा नूर बदलून गेला.
अखेर सभापतींनी हस्तक्षेप करून दोघांना शांत केले. तीन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेत राहूल चौरे (१३) मुलाचा मृत्यू झाला. सार्वजनिक शौचालयात घडलेल्या या प्रकरणाबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय आला आहे. त्यानुसार फौजदारी कारवाईची सूचना करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. सभापती निमसे यांनी दोषींवर आठ दिवसात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
तपोवनातील भूखंडाच्या मोबदल्यापोटी ३६ कोटी देण्याचा प्रस्ताव स्थायीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. परंतु, सभापतींनी यापूर्वी ही रक्कम देण्यास नकार दिला होता. मागील सिंहस्थात पालिकेने मलनि:स्सारण केंद्रासाठी १८ हेक्टर जागा ताब्यात घेतली होती. त्यासाठी दिलेल्या रकमेपेक्षा वाढीव मोबदला देण्याची मागणी जमीन मालकांनी केली आहे. या प्रकरणी संबंधितांनी जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यावर न्यायालयाने ३६ कोटी २२ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले. त्यास महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मागितली असली तरी ती मिळालेली नाही.
दोन आठवडय़ांत ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर अपिलात जाण्यासाठी ३६ कोटींची रक्कम देण्याऐवजी तितक्या रकमेची बँक गॅरेंटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
