शहर व हद्दवाढ भागात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती अभियानांतर्गत योजनेतून सुरू झालेल्या २१२ कोटी खर्चाच्या भुयारी गटार कामाचा मक्ता पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी रद्द केल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसअंतर्गत कोठे गट अस्वस्थ झाला आहे. सभागृह नेते महेश कोठे यांनी तर आयुक्तांची कोंडी करण्याच्या हेतूने पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात आले. आयुक्त गुडेवार यांच्या पाठीमागे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व त्यांच्या कन्या आमदार प्रणिती शिंदे यांची ताकद असल्यामुळे कोठे गटातील अस्वस्थता वाढली आहे.
सुशीलकुमार शिंदे यांचे सहकारी विष्णुपंत कोठे यांची गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून हुकूमत आहे. शिंदे यांनीही कोठे यांना कधीही अडथळा आणला नव्हता. परंतु अलीकडे मागील आठ-नऊ वर्षांत शिंदे यांनी शहराच्या राजकारणात स्वत:चे जाळे निर्माण केले आहे. त्यामुळे कोठे यांचे महत्त्व हळूहळू कमी होत असतानाच आता महापालिकेत शिंदे यांच्या आशीर्वादानेच चंद्रकांत गुडेवार यांच्यासारखा स्वच्छ व कार्यक्षम आयुक्त आला आहे. गुडेवार यांनी गेल्या चार महिन्यात पारदर्शक व स्वच्छ आणि शिस्तीचा कारभार करून एकंदरीत महापालिकेचा बाज बदलून टाकला आहे. डिजिटल फलकांचे शहर म्हणून असलेली सोलापूरची ओळख त्यांनी एका झटक्यात पुसून टाकली व संपूर्ण शहर ‘डिजिटलमुक्त’ केले. महापालिकेत वर्षांनुवर्षे बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर पायबंद घालण्यासाठी गुडेवार यांनी ठोस कारवाई केली. मिळकतर कर, एलबीटी कर प्रचंड प्रमाणात थकल्यामुळे शहर विकासावर विपरित परिणाम होत असल्यामुळे त्यांनी कर वसुलीसाठी कठोर कारवाई हाती घेतली. त्यांच्या प्रयत्नाने अल्पावधीतच महापालिकेच्या तिजोरीत १७१ कोटी जमा होऊ शकले. एलबीटी वसुलीसाठी त्यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवला नाही. यात पालिका सभागृह नेते महेश कोठे हे स्वत: संचालक असलेल्या अक्कलकोट एमआयडीसीतील द्राक्ष मद्यार्क निर्मिती कारखान्याकडून थकलेली २९ लाखांची एलबीटीची वसुलीही गुडेवार यांनी करून दाखविली. कोठे यांना हा पहिला धक्का असल्याचे बोलले जात असताना गुडेवार यांनी शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणे, वाहनतळासाठी असलेल्या जागेतील बेकायदा बांधकामे पाडून टाकण्याची ठोस कारवाईची मोहीमही हाती घेतली. यात सत्ताधारी नगरसेवकांची बांधकामे जमीनदोस्त झाली. गुडेवार यांच्या कारभारावर सामान्य नागरिक जाम खूश आहेत. तर सत्ताधारी मात्र काहीसे अस्वस्थ आहेत. महापौर अलका राठोड यांनी एलबीटी प्रश्नावर व्यापाऱ्यांशी सौजन्याने वागत नसल्याचा आरोप करीत, गुडेवार यांच्यावर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तो असफल ठरला. नंतर महापौरांना आयुक्तांशी जुळवून घेणे भाग पडले.
या पाश्र्वभूमीवर शहरातील २१२ कोटी खर्चाच्या भुयारी गटार योजनेचे सुरू असलेले काम अतिशय संथ गतीने चालल्याने संबंधित मक्तेदार कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तरीही काहीच फरक पडत नसल्याने गुडेवार यांनी स्वत:च्या अधिकारात या कामाचा मक्ताच रद्द करून मक्तेदाराला काळ्या यादीत टाकले. गुडेवार यांचा हा कटू निर्णय सत्ताधाऱ्यांना रुचला नाही. यातून गुडेवार यांच्या कार्यपध्दतीविषयीची सत्ताधाऱ्यांची खदखद बाहेर आली. विशेषत: महापालिकेवर सत्तेचा अंकुश ठेवून असलेले महेश कोठे यांनी, आयुक्त गुडेवार हे आम्हाला विश्वासात घेत नाहीत, भुयारी गटार योजनेच्या कामाचा मक्ता रद्द केल्याची माहिती देणे आवश्यक असताना ते परस्परच निर्णय घेतात, असा आक्षेप नोंदवत आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. गुडेवार यांच्यामुळे महापालिकेत सत्ता असूनही घुसमट होत असल्याने आलेल्या अस्वस्थतेतून कोठे यांनी सभागृहनेतेपदाचा राजीनामा देण्याची तयारीही चालविल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्य़ात आले. या घडामोडीतून पालिकेतील वातावरण तापू लागल्याचे दिसून येते.
