प्रभागात पाण्याची ओरड आहे, स्वच्छतेची कामे खोळंबली आहेत, रुंदीकरण घाईने करून पुढची कारवाई थांबली आहे, अंदाजपत्रकांचा खेळखंडाबा झाला, अधिकारी कामे करत नाहीत, यासारख्या असंख्य तक्रारी करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभेत आयुक्तांनाच धारेवर धरले. केवळ पाडापाडी करण्यापेक्षा विकासाची कामे करा, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी आयुक्तांना दिला. विशेष म्हणजे आयुक्तांना लक्ष्य करण्यात राष्ट्रवादी नगरसेवकांचाच पुढाकार असल्याचे दिसून आले.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत काँग्रेसचे भाऊसाहेब भोईर, कैलास कदम व राहुल भोसलेंनी मागील सात महिन्यातील विकासकामांची व त्यावरील खर्चाची माहिती विचारली होती. त्यावर प्रशासनाने १ एप्रिल ते १२ नोव्हेंबपर्यंतची लेखी माहिती दिली. स्थापत्यच्या ४५० कोटी तरतुदीपैकी १२६ कोटी मार्गी लागले, तर ३२३ कोटी शिल्लक राहिले. याच पध्दतीने पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, वैद्यकीय, विद्युत, उद्याने, भुयारी गटर, विशेष योजना तसेच प्रभागनिहाय कामांची तरतूद व प्रत्यक्ष खर्चात मोठी तफावत असणारी आकडेवारी देण्यात आली. ही उत्तरे चुकीची व संशयास्पद असल्याचा आरोप भोईर व कदमांनी सभेत केला व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. या मुद्दय़ावरून सुरू झालेल्या चर्चेत सर्वच पक्षातील सदस्यांनी आपापल्या भागातील कामे होत नसल्याची तक्रार केली. सभेतील चर्चेत योगेश बहल, मंगला कदम, श्रीरंग बारणे, आर. एस. कुमार, झामाबाई बारणे, सुलभा उबाळे, महेश लांडगे, नारायण बहिरवाडे, अजित गव्हाणे, उल्हास शेट्टी, दत्ता साने, धनंजय आल्हाट, रमा ओव्हाळ, राजेंद्र काटे, शेखर ओव्हाळ, विनया तापकीर आदींनी सहभाग घेतला.
कोणतीही कामे न झाल्याने हे आर्थिक वर्ष ‘ब्लॉक वर्ष’ ठरल्याची टीका भोईरांनी केली. संथ कारभाराला आयुक्त जबाबदार असून ते शहर भकास करत असल्याची टीका बारणेंनी केली. महापौर व आमदार भोसरीचे असूनही तेथील नगरसेवकांची कामे होत नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अर्थसंकल्पाचा बट्टय़ाबोळ झाल्याचे सांगत पाडापाडीपेक्षा आयुक्तांनी रखडलेली कामे करावीत, अशी सूचना बहिरवाडेंनी केली. बांधकामे पाडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा ठेवल्यास अन्य कामे ठप्प होणार नाहीत, असे बहल म्हणाले. वारंवार सांगूनही आपल्या प्रभागात आयुक्त येत नाहीत, त्यांना कुणी तसे सांगितले आहे का, असा मुद्दा महेश लांडगे यांनी मांडला. नगरसेवक होऊन चूक झाल्याची भावना नव्या नगरसेवकांमध्ये असल्याचे सांगत साने यांनी कामे थांबवून वाचवलेला निधी कुठेतरी दुसरीकडे वापरला जाण्याची शंका व्यक्त केली. आयुक्तांनी सांगूनही कामे होत नसल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. सदस्यांच्या टीकेवर आयुक्तांनी कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले.     
‘पैसे खाणाऱ्या अभियंत्याला संरक्षण कशासाठी ?’
बांधकामे पाडण्याची भीती दाखवून नागरिकांकडून पैसे गोळा करणाऱ्या एका अभियंत्याचे कारनामे पुराव्यानिशी उघड करूनही आयुक्तांनी कारवाई केली नाही, असा मुद्दा दत्ता साने यांनी सभेत उपस्थित केला. सातत्याने पाठपुरावा करूनही आयुक्त त्यास संरक्षण देत होते. मात्र, अजितदादांकडे तक्रार करतो, असे सांगितल्यानंतर त्याची तडकाफडकी बदली झाली. मात्र, त्यावर निलंबनाचीच कारवाई व्हावी, अशी मागणी साने यांनी आयुक्तांकडे केली.