विषयपत्रिकेत विषय नसताना सर्वसाधारण सभेत चर्चा घडवून मंजूर करून घेतलेली घरपट्टीच्या दंडाची १०० टक्के माफी आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी फेटाळून लावली. मालमत्ताधारकांनी पूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणे फक्त ५० टक्के दंडमाफीसह घरपट्टी जमा करावी व मनपाकडून होणारी कारवाई टाळावी असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
सर्वसाधारण सभेतील निर्णयानुसार १०० टक्के दंड माफ करणे मनपाच्या आर्थिक हिताचे नाही असे जाहीर करत आयुक्तांनी तो निर्णय आज फेटाळला. सर्वसाधारण सभेचा निर्णय आयुक्त स्तरावर फेटाळला जाण्याची ही मनपातील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे दबावाच्या आधारावर मनमानी कारभार करता येणार नाही असा संदेशच आयुक्तांनी नगरसेवकांना दिला असल्याचे स्पष्ट दिसते. नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, किशोर डागवाले यांनी हा विषय लावून धरला होता व महापौर शीला शिंदे यांना तसा निर्णय घ्यायला लावणे भाग पाडले होते.
सभेच्या विषयपत्रिकेत नसलेला हा विषय नगरसेवकांनी सभेत चर्चेला आणला, त्यावर निर्णय घेतला, त्याचा अनिष्ट परिणाम कर वसुलीवर झाला असल्याची सौम्य शब्दातील टिकाही आयुक्तांनी आपल्या निवेदनात केली आहे. मनपाच्या आर्थिक स्थितीचा थोडाही विचार न करता झालेला निर्णय असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे म्हटले आहे. अशी माफी दिल्यानंतर अंदाजपत्रकात येणारी तूट कशातून भरून काढणार यावर थोडीही चर्चा झाली नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
घरपट्टीचे बील आल्यानंतर तीन महिन्यांनी लागू होणारा दरमहा २ टक्के दंड सरकारच्या निर्णयानुसार आकारला जातो. आयुक्तांना त्यात त्यांच्या स्तरावर काही प्रमाणात माफी देण्याचा अधिकार आहे, मात्र हा अधिकार मनपाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून वापरणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार जास्तीतजास्त वसुली व्हावी यासाठी आयुक्तांनी ५० टक्के दंड माफीचा निर्णय जानेवारीतच घेतला होता. त्यामुळे दंडाचे म्हणून असलेल्या तब्बल १८ कोटी रूपयांवर मनपाला पाणी सोडावे लागणार आहे.
सभागृहाच्या निर्णयानुसार १०० टक्के दंड माफ केला तर पुन्हा १८ कोटी म्हणजे एकूण ३६ कोटी रूपयांचा तोटा झाला असता. मनपाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीत हे योग्य नाही. त्यामुळे ५० टक्के दंड माफीच योग्य असून त्यानुसार नागरिकांनी त्वरीत कर जमा करावा असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
