मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना राज्य शासनाने राज्यातील विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी नवीन शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे.
टीएमए पै फौंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ सदस्यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने गठित केलेल्या शिक्षण शुल्क समितीकडून राज्यातील विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात येत आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २०१० साली एका अधिसूचनेद्वारे विनाअनुदानित अध्यापन संस्थांमधील शिक्षण शुल्क ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. यातील तरतुदींनुसार शासनाने विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी शिक्षण शुल्क समितीची रचना विहित केली आहे.
दरम्यानच्या काळात गडचिरोली येथील साईबाबा ग्रामीण विकास संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका करून, सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीकडून विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमाचे शुल्क निश्चित करण्याच्या अधिकारांच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
शिक्षण शुल्क समितीनेही एनसीटीईच्या निर्देशानुसार विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार शिक्षण शुल्क समितीला नसल्याची भूमिका घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने एनसीटीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील नियम ५ मधील तरतुदीनुसार शिक्षण शुल्क समिती गठित करण्याचा आदेश शासनाला दिला होता. त्यानुसार राज्यातील विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये उच्च शिक्षण संचालक हे सदस्य सचिव असतील. वित्त विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव (किंवा त्यांचे प्रतिनिधी), मुंबईच्या सिडनहॅम महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि एक सनदी लेखापाल, मान्यताप्राप्त खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा १ प्रतिनिधी आणि राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक हे सहाजण समितीचे सदस्य असतील. नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा राहणार असून, ही समिती राज्यातील अकृषी विद्यापीठांशी संलग्न विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांतील बी.एड. व एम.एड. या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करेल.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठ क्षेत्रातील प्रत्येक विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क लागू करण्याबाबतचे सूत्र तयार करणे, शिक्षण शुल्क निश्चितीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवणे, दरवर्षी शिक्षण शुल्क निश्चितीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर करणे, विहित मुदतीत प्रस्ताव न आल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी दंड आकारणीचे दर निश्चित करणे, तसेच संबंधित महाविद्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीची पडताळणी करून शुल्क निश्चिती करणे व याबाबत वाद निर्माण झाल्यास तपासणी पथकामार्फत प्रत्यक्ष तपासणी करणे इ. जबाबदाऱ्या या समितीला देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांनी या समितीकडे भरावयाच्या नोंदणी शुल्काचे दरही ठरवून देण्यात आले आहेत.
