राज्य मराठी विकास संस्था आणि राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ या दोन संस्थांचे विलिनीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत विचार करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या अशासकीय समितीने याबाबतचा आपला अहवाल दोन दिवसांपूर्वी सादर केला आहे. राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना केली होती.
भाषा, साहित्य आणि संस्कृती असे विभाग एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य शासनाकडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र या दोन संस्थांचे असे ‘कडबोळे’करण्यास काही संस्थांनी तसेच साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे या निर्णयावर विचार करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती.
समितीची पहिली बैठक ३१ ऑगस्ट रोजी मुंबईत झाली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाकडून समितीला उपलब्ध करून देण्यात आलेले दस्तऐवज आणि कागदपत्रांच्या आधारे तसेच या दोन संस्थांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय व्यवहार्य आहे किंवा कसे याबाबत अभ्यास करून समितीने अहवाल सादर केला आहे.
