साखरेचा ठरवून दिलेला राखीव कोटा देण्यास साखर कारखानदारांनी टाळाटाळ चालवल्याने अखेर जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी दोन कारखान्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा बडगा उगारताच तब्बल आठ हजार िक्वटल साखर उपलब्ध झाली. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी साखर मिळाल्याने यंदाची दिवाळी सर्वसामान्यांसाठी गोड होणार आहे.
बीड जिल्हय़ाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत साखर देण्यासाठी सरकारने सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील कारखान्यांना राखीव (लेव्ही)ची साखर देण्याचे आदेश दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी सरकारनेच लेव्ही साखर देण्याबाबतचे बंधन उठवल्यामुळे साखर कारखानदार लेव्हीची साखर देण्यास नकार देऊ लागले. लेव्हीचे बंधन असताना कारखाने साखर देण्यास टाळाटाळ करत होते. आता तर बंधनच कमी केल्यामुळे साखर देण्याचा प्रश्नच नाही, असे सांगत आहेत. सर्वत्रच राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर साखर खरेदी करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर साखर कारखानदार साखर देत नसल्यामुळे सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर साखर खरेदीचा प्रश्न मोठा आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हय़ासाठी ठरवून दिलेल्या साखर कारखान्यांना अगोदरच पत्रव्यवहार करुन साखरेचा कोटा आरक्षित केला होता. त्यानंतरही संबंधित कारखान्यांनी साखर देण्यास टाळाटाळ चालवली. त्यामुळे केंद्रेकर यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी प्रवीण गेंडाम यांच्याशी संपर्क साधून लोकमंगलम अॅग्रो एजन्सीज सुभाषनगर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे बजावले. त्यामुळे गेडाम यांनी प्रत्यक्ष जावून कारखान्याकडील पाच हजार िक्वटल साखर जप्त करुन केंद्रेकर यांना कळवले असून सदरील साखर आता बीड जिल्हय़ासाठी उचलण्यात आली आहे. तर सांगली जिल्ह्य़ातील केन अॅग्रो साखर कारखान्यानेही जून महिन्यात निर्धारित केलेली साखर दिली नव्हती. त्यामुळे या कारखान्याकडे असलेली ३२०० िक्वटल साखर ऑक्टोबर महिन्यात प्राप्त झाली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी तब्बल या वेळी आठ हजार २०० िक्वटल साखर उपलब्ध झाल्याने या वर्षीची दिवाळी केंद्रेकर यांच्यामुळे गोड होणार आहे. उपलब्ध होणारी साखर विविध संस्थांमार्फत व वितरण व्यवस्थेमार्फत ठरवून दिलेल्या कोटय़ानुसार पुढील काही दिवसांत सर्वसामान्यांना वाटप करण्यात येणार आहे.