परभणी जिल्हय़ात ३६ हजार २५८ भूमिहीन शेतमजूर-अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आम आदमी विमा संरक्षणाचे कवच मिळाले. गेल्या जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान ३६ लाभार्थ्यांचे मृत्यू दावे मंजूर करण्यात आले.
सामान्य माणूस विकासाचा केंद्रिबदू मानून सरकारने अनेक लोकोपयोगी योजना राबविल्या. सरकारी व खासगी नोकरी करणाऱ्या बहुतांश नागरिकांना विमा योजनेबद्दल कल्पना असते. मात्र, भूमिहीन शेतमजूर व अल्पभूधारकांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना विम्याचे संरक्षण असावे, या हेतूने राज्य सरकारने आम आदमी विमा योजना कार्यान्वित केली. योजनेचा लाभ जिल्हय़ातील नागरिकांना मिळावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष अभियानांतर्गत गावागावांत ग्रामसभा घेऊन जनजागृती केली. याचेच फलित म्हणून जिल्हय़ात तब्बल १२ हजार नवीन लाभार्थीची भर या योजनेंतर्गत करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहय़ विभागामार्फत ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर, तसेच अल्पभूधारक व्यक्तींना अपघाती, नैसर्गिक मृत्यूचे विमा संरक्षण, तसेच दोन अपत्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ आम आदमी विमा योजनेंतर्गत दिला जातो. ग्रामीण भागात ही योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत ३६ हजार २५८ लाभार्थी आहेत. यात गेल्या तीन-चार महिन्यांत शोधलेल्या १२ हजार लाभार्थीमधील पात्र लाभार्थीची भर पडणार आहे. ग्रामीण भागातील १८ ते ५९ वयोगटातील भूमिहिन शेतमजुरांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येतो. ज्या व्यक्तींच्या नावे अडीच एकर बागायती किंवा पाच एकर कोरडवाहू जमीन आहे, अशा व्यक्तींना या योजनेंतर्गत भूमिहीन समजण्यात येते.
आम आदमी विमा योजनेंतर्गत लाभार्थीस कोणत्याही प्रकारचा विमा हप्ता भरावा लागत नाही. प्रति लाभार्थी वार्षिक विमा हप्ता २०० रुपये आहे. तोदेखील १०० रुपये केंद्र व १०० रुपये राज्य सरकार असा एकत्रित करून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे भरण्यात येतो. लाभार्थीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसाला ३० हजार रुपये, तसेच अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये रक्कम दिली जाते. अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा दोन्ही पाय वा डोळे गमावल्यास ३७ हजार ५०० रुपये रक्कम लाभार्थीस देण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थीच्या नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या दोन अपत्यांना दरमहा १०० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. गेल्या वर्षांत भारतीय आयुर्विमा मंडळाने जवळपास ३६ हजार लाभार्थी पात्र ठरवून ओळख क्रमांक दिले आहेत. गेल्या जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान जिल्हय़ातील ३६ लाभार्थीचे मृत्यू दावे मंजूर करण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये मंजूर दाव्यांचे धनादेश लाभार्थीच्या वारसांना नुकतेच वितरित करण्यात आले. जिल्हय़ात २५ ते ३० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून भूमिहीन शेतमजुरांची संख्याही मोठी आहे.
