‘राज्य बँकेच्या धर्तीवर साखर उद्योगाचे पुनर्वसन आवश्यक’

तोटय़ात गेलेली राज्य सहकारी बँक ज्या पद्धतीने नफ्यात आणली गेली, त्याच प्रकारे तोटय़ातील साखर कारखाने नफ्यात आणण्यास सरकारने पावले उचलावीत, या मागणीसाठी ३० ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी, कामगारांच्या मोर्चाचे आयोजन केले असल्याची माहिती माजी आमदार माणिक जाधव यांनी दिली.
कामगार भवन येथे या बाबत आयोजित पत्रकार बैठकीस बबन पवार, मनोहर पटवारी, कालिदास आपेट, केरबा गाडवे गुरुजी, रामकिशन भंडारी, ओमप्रकाश आर्य, शंकर पडसालगी आदी उपस्थित होते. जाधव म्हणाले की, तोटय़ातील राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केल्यानंतर बँकेला दोन वर्षांत ५०० कोटींचा नफा झाला. राज्यात दरवर्षी २० ते २५ साखर कारखाने तोटय़ात असल्याच्या कारणावरून त्यांची विक्री करून त्या ठिकाणी खासगी तत्त्वावर कारखाने चालवले जातात. सत्ताधारी मंडळीच हे कारखाने विकत घेऊन ते फायद्यात चालवतात. सहकारी कारखान्यांचे खासगीकरण थांबविण्यासाठी व शेतकरी कामगारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने सर्व आजारी साखर कारखाने ताब्यात घेऊन प्रशासकामार्फत ते चालवावेत. राज्यातील शेतकरी व कामगार विनाअट या साठी सहकार्य करतील, असे आश्वासन दिले होते.
साखर विकासापोटी राज्य सरकारातील साखर कारखान्यांचे ३ हजार कोटी केंद्राकडे पडून आहेत. तुतेजा समितीने २००५ मध्ये आजारी कारखान्यांना सहकार्याबाबत शिफारशी केंद्राने मान्य केल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने केंद्राकडे अजून पुनर्वसन योजनेसाठी मागणीच केली नाही. त्यामुळे हे पसे अखíचत आहेत. राज्य सरकारने शेतकरी-कामगार हितासाठी तातडीने पावले टाकावीत, या मागणीसाठी ३० ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनात जयजवान जयकिसान, किल्लारी, प्रियदर्शनी, तेरणा, अंबाजोगाई, आंबुलगा, तुळजाभवानी, वैराग व पाथरी येथील शेतकरी-कामगार सहभागी होणार आहेत.
‘शेतकऱ्यांना विनाअट  जमिनी परत द्याव्यात’
आपल्या भागात साखर कारखाना उभा राहत आहे, या साठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी अल्प किमतीत आपल्या जमिनी दिल्या. सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण केले जात असेल तर ज्यांनी या जमिनी दिल्या, त्या जमीन मालकांना मूळ किमतीत परत कराव्यात, अशी मागणी आमदार माणिक जाधव यांनी केली.