विकासकामांच्या यादीवरून सांगली महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष बुधवारी टोकाला पोहोचला. शहर अभियंत्यानी उपमहापौरांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, तर प्रशासनाने बहिष्कार टाकल्याने स्थायी समितीची सभा तहकूब करावी लागली. या प्रकारामुळे दिवसभर घडलेल्या वेगवान घटनांनंतर काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांनी नगरसेवकांची बैठक घेऊन मुजोर प्रशासनाला लवकरच वठणीवर आणू असे सांगितले.
महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २० कोटींचे विशेष अनुदान दिले, तर अन्य २० कोटींचे अनुदानातून ४० कोटींची विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामांची यादी उपमहापौर प्रशांत मजलेकर यांनी मागितली असता प्रभारी शहर अभियंता चंद्रकांत सोनवणे यांनी यादी दर्शविण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. मजलेकर व सोनवणे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
याचे पर्यवसान बुधवारी सकाळी बोलाविलेल्या स्थायी समितीच्या सभेवर पडले. या सभेला नगरसचिव चंद्रकांत आडके वगळता कोणीही अधिकारी फिरकले नाहीत. सभापती राजेश नाईक यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता अधिका-यांनी स्थायी समितीच्या बठकीवर बहिष्कार टाकला असल्याचे सांगितले. कर्मचा-यांनी आज दिवसभर काळय़ा फिती लावून निषेध नोंदविला.
दरम्यान, प्रभारी शहर अभियंता चंद्रकांत सोनवणे यांनी उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर यांच्याविरुद्ध सांगली शहर पोलीस ठाण्यात जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष अधिकच चिघळला आहे.
काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांनी आज सायंकाळी महापालिकेत काँग्रेस सदस्यांची बठक घेऊन नेमकी स्थिती ज्ञात करून घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी सांगितले, की विकासकामांची यादी न दाखवण्यापाठीमागील गौडबंगाल काय आहे याचा शोध घेतला जाईल. उपमहापौरांसारख्या जबाबदार पदाधिका-यांला हीनपणाची वागणूक देणे म्हणजे प्रशासनाचा मुजोरपणा म्हणावा लागेल. प्रशासनाचा मनमानीपणा कदापिही सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भात प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे.
प्रशासनातील अधिकारी कोणतेही काम न करता चालढकल करीत आहेत. आमची बांधिलकी जनतेशी असताना प्रशासनाची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. यासंदर्भात प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली आहे. प्रशासनाने जबाबदारीने वागले नाहीतर वठणीवर आणण्याची आमची तयारी आहे. स्थायी समितीत प्रशासनाचा पंचनामा होणार असल्याने बहिष्कार टाकला असला तरी याबाबत कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
