विधानसभा अध्यक्षांचेही लक्ष वेधले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पारगमन कर वसुलीची जादा दराची निविदा निव्वळ एका तांत्रिक कारणाने स्थगित ठेवून जुन्या ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढ देऊन महापालिकेचे रोजचे किमान १ लाख रूपयांचे नुकसान करणाऱ्या स्थायी समितीच्या विरोधात आता मुंबईत नगर विकास मंत्रालयात तक्रार दाखल झाली आहे. मात्र, मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत एका शब्दाचीही चर्चा विरोधी सदस्यांनी केली नसल्यामुळे सगळा सोयीचा खेळ आहे की काय अशी शंका शहरातून व्यक्त होते.
काँग्रेसचे नगरसेवक निखिल वारे यांनी मंगळवारी मुंबईत विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे समितीच्या या अनाकलनीय निर्णयाची तक्रार केली. वळसे यांनी त्याची दखल घेऊन नगर विकास खात्याचे सचिव श्रीकांत सिंह यांना यात लक्ष घालण्यास सांगितले. सिंह यांच्याकडून येत्या एक-दोन दिवसांतच मनपाकडे याची विचारणा होईल, असा विश्वास वारे यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभेत या विषयावर काहीही चर्चा झाली नसल्याबरद्दल वारे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. आपण त्याच दिवशी मुंबईत होतो; अन्यथा निश्चित हा विषय काढला असता, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सर्वसाधारण सभेवर स्थायी समितीचा निषेध करणारा मोर्चा आणला असला तरीही समितीत असणाऱ्या त्यांच्या सदस्यांवर काहीही कारवाई केली गेली नाही. तसेच राष्ट्रवादीचेच विरोधी पक्षनेते असेलेले विनित पाऊलबुद्धे यांनीही सर्वसाधारण सभेत या विषयावर मौनच पत्करले होते. समितीत राष्ट्रवादीचे अरिफ शेख, अयूब शेख, आशा कराळे असे तीन सदस्य आहेत. त्यांचाही जादा दराची निविदा स्थगित ठेवण्याचा पाठिंबाच होता, असे समितीचे सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी सांगितले. काँग्रेसचेही मोहिनी लोंढे व सुनील कोतकर असे दोन सदस्य समितीत आहेत. त्यांनीही या विषयाला पाठिंबाच दिला होता.
दरम्यान, आज पाचव्या दिवशीही समितीच्या सांगण्यावरून प्रशासनाने मागवलेला वकिलांचा सल्ला काही मनपाला अद्याप मिळालेला नाही. निविदा अल्पमुदतीची आहे किंवा नाही इतकेच मत वकिलांनी द्यायचे आहे. त्यालाही असा विलंब लावला जात असून तोपर्यंत मनपाचे रोजचे किमान १ लाख रूपयांचे नुकसान होतच आहे. सर्वाधिक रकमेची असूनही ज्यांची निविदा स्थगित ठेवण्यात आली आहे त्या मॅक्सलिंक कंपनीच्या प्रतिनिधींनाही मनपाच्या वकिलांच्या सल्ल्याची प्रतीक्षा आहे. विरोधात सल्ला आल्यास मॅक्सलिंक न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा मनपात सुरू आहे. त्यामुळे पारगमन कर वसुलीचे घोंगडे असेच भिजत पडण्याची शक्यता असून मनपाला अशा खोडय़ात अडकवणाऱ्या स्थायी समितीबद्दल शहरात आता संताप व्यक्त होत आहे.
पारगमन कर वसुलीची जादा दराची निविदा निव्वळ एका तांत्रिक कारणाने स्थगित ठेवून जुन्या ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढ देऊन महापालिकेचे रोजचे किमान १ लाख रूपयांचे नुकसान करणाऱ्या स्थायी समितीच्या विरोधात आता मुंबईत नगर विकास मंत्रालयात तक्रार दाखल झाली आहे. मात्र, मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत एका शब्दाचीही चर्चा विरोधी सदस्यांनी केली नसल्यामुळे सगळा सोयीचा खेळ आहे की काय अशी शंका शहरातून व्यक्त होते.
काँग्रेसचे नगरसेवक निखिल वारे यांनी मंगळवारी मुंबईत विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे समितीच्या या अनाकलनीय निर्णयाची तक्रार केली. वळसे यांनी त्याची दखल घेऊन नगर विकास खात्याचे सचिव श्रीकांत सिंह यांना यात लक्ष घालण्यास सांगितले. सिंह यांच्याकडून येत्या एक-दोन दिवसांतच मनपाकडे याची विचारणा होईल, असा विश्वास वारे यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभेत या विषयावर काहीही चर्चा झाली नसल्याबरद्दल वारे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. आपण त्याच दिवशी मुंबईत होतो; अन्यथा निश्चित हा विषय काढला असता, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सर्वसाधारण सभेवर स्थायी समितीचा निषेध करणारा मोर्चा आणला असला तरीही समितीत असणाऱ्या त्यांच्या सदस्यांवर काहीही कारवाई केली गेली नाही. तसेच राष्ट्रवादीचेच विरोधी पक्षनेते असेलेले विनित पाऊलबुद्धे यांनीही सर्वसाधारण सभेत या विषयावर मौनच पत्करले होते. समितीत राष्ट्रवादीचे अरिफ शेख, अयूब शेख, आशा कराळे असे तीन सदस्य आहेत. त्यांचाही जादा दराची निविदा स्थगित ठेवण्याचा पाठिंबाच होता, असे समितीचे सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी सांगितले. काँग्रेसचेही मोहिनी लोंढे व सुनील कोतकर असे दोन सदस्य समितीत आहेत. त्यांनीही या विषयाला पाठिंबाच दिला होता.
दरम्यान, आज पाचव्या दिवशीही समितीच्या सांगण्यावरून प्रशासनाने मागवलेला वकिलांचा सल्ला काही मनपाला अद्याप मिळालेला नाही. निविदा अल्पमुदतीची आहे किंवा नाही इतकेच मत वकिलांनी द्यायचे आहे. त्यालाही असा विलंब लावला जात असून तोपर्यंत मनपाचे रोजचे किमान १ लाख रूपयांचे नुकसान होतच आहे. सर्वाधिक रकमेची असूनही ज्यांची निविदा स्थगित ठेवण्यात आली आहे त्या मॅक्सलिंक कंपनीच्या प्रतिनिधींनाही मनपाच्या वकिलांच्या सल्ल्याची प्रतीक्षा आहे. विरोधात सल्ला आल्यास मॅक्सलिंक न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा मनपात सुरू आहे. त्यामुळे पारगमन कर वसुलीचे घोंगडे असेच भिजत पडण्याची शक्यता असून मनपाला अशा खोडय़ात अडकवणाऱ्या स्थायी समितीबद्दल शहरात आता संताप व्यक्त होत आहे.
