छोटय़ा बचतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या आवर्ती ठेव योजनेत पैसे गुंतविण्यात ग्राहक, कर्मचारी व प्रतिनिधींना अडचणी येत आहेत.
कर्मचारी व नागरिकांसाठी आर्थिक बचतीसाठी पोस्टाची आवर्ती ठेव (आर.डी.) योजना सुरू केली असून दर महिन्यात छोटय़ा बचतीद्वारे कर्मचारी व नागरिक ठरवीक रक्कम पोस्टात प्रतिनिधींद्वारे भरतात. ही योजना जानेवारी २०१४ पर्यंत सुरळीत होती. परंतु फेब्रुवारी २०१४ पासून कर्मचारी व ग्राहकांपासून गोळा करण्यात आलेल्या रकमेचे डिमांड ड्राफ्ट आणि धनादेश स्वीकारण्यास मुख्य टपाल कार्यालय (जीपीओ) चक्क नकार देत असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सोहन चवरे यांनी दिली आहे.
छोटय़ा बचतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी कर्मचाऱ्यांनी ठरावीक रक्कम टपाल खात्यात भरून पाच वर्षांनंतर मुद्दल व त्यावरील ८.५ टक्के व्याज अशी एकूण रक्कम ग्राहकांच्या हाती देण्याची केंद्र सरकारची आवर्ती ठेव योजना आहे. ज्या प्रतिनिधीने कर्मचारी व ग्राहकांपासून रक्कम गोळा केली होती. ते दररोज जीपीओच्या चकरा मारून त्रस्त झाले आहेत. गोळा केलेली रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना व ग्राहकांना परत करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केल्यामुळे ही योजनाच धोक्यात आल्याचे मत चवरे यांनी व्यक्त केली.
पोस्टाचे व्यवहार ऑनलाईन करण्याचा केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून हे ऑनलाईनचे काम इन्फोसिस कंपनीला देण्यात आले आहे. कंपनीचे ऑनलाईनचे व्यवहार करण्यासाठी पोस्टाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कर्तव्य असताना त्यांनी कोणतेही प्रशिक्षण न दिल्यामुळे व पोस्टाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती नसल्याने प्रतिनिधी व पोस्टाचे अधिकारी यांच्यात दररोज वाद निर्माण होतात. या वादावर तोडगा न निघाल्यास पोस्टाची आवर्ती ठेव योजना धोक्यात येणार असून केंद्र सरकारला कर्मचारी व ग्राहकांद्वारे मिळणारा मासिक कोटय़वधीच्या निधीस मुकावे लागणार आहे. राज्यात या योजनेचे पाच लाखांवर ग्राहक आहेत.
