दुष्काळी स्थितीत विविध खात्यांकडून सुरू असलेली शेतकऱ्यांची सक्तीची वसुली थांबवावी, अशी मागणी माजी आमदार विलासराव खरात यांनी केली. अंबड तालुका व जिल्ह्य़ातील खरीप पिकाची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी आली असल्याने अशी वसुली शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अंबडचे तहसीलदार केशव नेटके यांना दिलेल्या निवेदनात खरात यांनी तालुक्यातील दुष्काळी स्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. अत्यल्प पावसामुळे ऊस, कापूस, तूर आदी पिके हातची गेली. मोसंबी, डाळिंब आदी फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. पिके हातची गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन तो हवालदिल झाला. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांकडून सक्तीने विविध वसुली करण्याचे काम सरकारी यंत्रणांमार्फत सुरू आहे. थकबाकीमुळे अनेक गावांतील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. बिलांची सक्तीची वसुली थांबवून वीजपुरवठा पूर्ववत करावा. वीज खंडित केल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. विविध बँका व शेतसारा वसुलीही सुरू आहे. ज्वारी, गहू, हरभरा, आंबा आदी पिकांच्या विम्याचे हप्ते भरून घेण्यास बँका टाळाटाळ करीत असल्याचेही खरात यांनी म्हटले आहे. बळीराम जिगे, अशोक शिंदे, श्रीमंत शेळके, ज्ञानदेव सुबुगडे, डॉ. नंदकिशोर पिंगळे, शेख फेरोज, राम भोसले आदींचा तहसीलदारांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात समावेश होता.
संग्रहित लेख, दिनांक 20th Dec 2012 रोजी प्रकाशित
‘दुष्काळात शेतकऱ्यांकडून सक्तीची शासकीय वसुली’
दुष्काळी स्थितीत विविध खात्यांकडून सुरू असलेली शेतकऱ्यांची सक्तीची वसुली थांबवावी, अशी मागणी माजी आमदार विलासराव खरात यांनी केली. अंबड तालुका व जिल्ह्य़ातील खरीप पिकाची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी आली असल्याने अशी वसुली शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
First published on: 20-12-2012 at 02:13 IST
मराठीतील सर्व मराठवाडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Compulsory recovery by government in drought