जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळावे, याकरिता सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले असताना जिल्ह्य़ातील २२० शाळांमध्ये संगणक शिक्षक नाहीत तर चारशेपेक्षा अधिक ठिकाणी संगणक नादुरस्त होऊन धूळखात पडले आहेत. एकीकडे विद्यार्थ्यांना संगणकांची माहिती व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असताना शालेय शिक्षण विभाग काय करतो? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विदर्भातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद शहर आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळावे यासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत संगणक उपलब्ध करुन देण्यात आले असताना नागपूर जिल्ह्य़ातील २०० च्या जवळपास शाळांमध्ये संगणक शिक्षक नसल्यामुळे त्याचा उपयोग शाळेच्या कामकाजासाठी केला जात आहे तर काही शाळांमध्ये संगणक नादुरस्त असल्यामुळे ते धूळखात पडले आहे. सर्वशिक्षा अभियानातंर्गत शाळांमध्ये विविध सोयी युविधा निर्माण करून दिल्या जात असताना त्याचा उपयोग होत नसल्याचे दिसत आहे.
अनेक शाळांमध्ये संगणक आहेत, पण ते वापरात नाहीत. कन्हानजवळच्या पिपरी येथे पहिली ते सातवीपर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा असून शाळेला तीन वर्षांपूर्वी संगणक मिळाले. मात्र, अजूनही त्या संगणकांचा उपयोग करण्यात आलेला नाही. शहरात महापालिकेच्या दीडशेपेक्षा अधिक शाळा असताना ४५ शाळांमध्ये संगणक शिक्षक नाहीत. महापालिकेच्या अनेक शाळा आज बंद झाल्या असून त्या शाळेतील संगणक कुठे गेले? याची माहिती शिक्षण विभागाकडे नाही. एकीकडे महापालिका शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक असताना संगणकाचे अध्यापन करणारे शिक्षक नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्य़ातील १७५ शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे सुरू करण्यात आला होता. मात्र, हा शंभरपेक्षा अधिक शाळांमध्ये तो बंद झाला आहे. संगणक प्रयोगशाळा उपक्रमाला सुरुवातीच्या दिवसात चांगला प्रतिसाद मिळला मात्र शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेमुळे त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. जिल्ह्य़ामध्ये लहान लहान गावांमध्यें विद्यार्थ्यांंच्या उपयोगासाठी देण्यात आलेल्या संगणकाचा उपयोग शाळेने कार्यालयीन कामासाठी सुरू करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांंना त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे एका शिक्षकाने सांगितले. ही परिस्थिती शहरातील काही शाळांमध्ये आहे.
या संदर्भात शिक्षण उपसंचालक पारधी यांना विचारणा केली असता त्यांनी या संदर्भात माध्यमिक आणि प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारून माहिती घेणार असल्याचे सांगितले.
