वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे हैराण झालेल्या शेतकरी जनतेसाठी शासनाने स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेऊन कृती करण्याच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या रविवारी, २४ मार्च रोजी सोलापूर जिल्ह्य़ात मोडनिंब येथे शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र विकास केंद्र, भारतीय कृषक समाज व प्रहार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुष्काळ सहवेदना परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या परिषदेचे उद्घाटक कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे छत्रपती हे असून या वेळी भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होणाऱ्या या दुष्काळ सहवेदना परिषदेसाठी प्रहार संघटनेचे आमदार बच्चू कडू, भारतीय कृषक समाजाचे अध्यक्ष बापूसाहेब भोसले, नागपूरच्या अरविंद कृषी मुक्त विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. मुकुंदराव गायकवाड, शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा वंदना पवार, वसंत आपटे, शंकरराव गोडसे, शिवाजी नांदखिले, संजय पोंगाडे, कालिदास आफेट, संजय पाटील-भीमानगरकर, अॅड. बाळासाहेब पाटील, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख साईनाथ अभंगराव आदी मंडळी उपस्थित राहणार आहेत. याबाबतची माहिती या परिषदेचे निमंत्रक तथा जलतज्ज्ञ अनिल पाटील यांनी दिली. या परिषदेसाठी राज्यभरातील दुष्काळी भागातून सुमारे पाच हजार शेतकरी व त्यांच्याबद्दल आस्था असणारी मंडळी येणार असून या परिषदेची तयारी पूर्ण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यात सध्या पडलेल्या दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे असताना शासनामार्फत टँकरने पाणीपुरवठा, मुक्या जनावरांसाठी चारा छावण्या, रोजगार हमी योजनेची कामे अशा स्वरूपाच्या तात्पुरत्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यावर कोटय़वधींचा निधी माफियांकडून जिरविण्याचा कार्यक्रम होतो, असा आरोप करीत, पाटील यांनी दुष्काळावर प्रभावी मात करण्यासाठी भूजल पुनर्भरणावर व पाणी नियोजनावर शास्त्रशुध्दपणे तंत्रज्ञान अंगीकारण्याची गरज आहे. पावसाचे पाणी अडविणे व जिरविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारचा १९५२ पासूनचा दुष्काळ निवारणाचा कार्यक्रम व राज्य शासनाचाही तोच तोच कार्यक्रम कालबाह्य़ झाल्यामुळे दुष्काळी भागातील जनतेला स्वाभिमानाने जगता येत नाही. मुळात दुष्काळ जाहीर करण्याची पध्दतच बदलणे गरजेचे असल्याचे अनिल पाटील यांनी सांगितले. या दुष्काळ सहवेदना परिषदेत शेतीमालाच्या निर्यातीचा प्रश्नासह अन्य विविध मुद्यांवर चर्चा होऊन त्या माध्यमातून ठराव पारित केले जाणार आहेत. त्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा होण्यासाठी कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
