पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नैसर्गिक प्रवाहांवर होणाऱ्या बांधकामांविषयी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कठोर भूमिका घेत या स्वरूपाची कामे तातडीने थांबविण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असले तरी गोदावरी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा संभाव्य संकोच रोखणाऱ्या पूररेषेबद्दल याच पक्षाच्या आमदारांनी वेगळी भूमिका मांडलेली असल्याने एकाच विषयावर मनसेचे अध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील परस्परविरोधी भूमिका उघड झाल्या आहेत. पूररेषा नव्याने आखण्याच्या मनसे आमदार व महापौरांनी केलेल्या मागणीबद्दल राज यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी हा चेंडू आ. वसंत गिते यांच्याकडे टोलविला. मग, आ. गिते यांनी पाटबंधारे विभागाने ही पूररेषा कार्यालयात बसून आणि ‘गुगल’ नकाशांचा आधार घेत निर्मिल्याचे सांगत याबद्दल सुधारीत धोरण जाहीर करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याचे सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी आलेल्या तासाभराच्या पावसात शहरातील अनेक भाग पाण्याखाली बुडाले होते. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांवर ठिकठिकाणी झालेली अतिक्रमणे आणि तुंबलेल्या पावसाळी गटारी हे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या अनुषंगाने पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित झाल्यावर राज यांनी आपली भूमिका सडेतोडपणे मांडली खरी, परंतु, त्यामुळे एकाच मुद्यावर त्यांची भूमिका व आमदारद्वयींच्या भूमिकेतील फरक प्रकर्षांने समोर आला. पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे ठरणारी बांधकामे त्वरित बंद करण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली आहे. पालिकेने ही कार्यवाही न केल्यास मनसेला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा देखील राज यांनी दिला.
या अनुषंगाने गोदावरीची पूररेषा नव्याने आणण्याबाबत मनसेच्या आमदारांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीबद्दल विचारणा केली असता यावर राज यांनी आ. गिते यांना उत्तर देण्यास सांगितले. गोदावरीसह इतर नद्यांची प्रत्यक्षात अवतरलेल्या पूररेषेचे धोरण चुकीच्या पद्धतीने राबविल्याची तक्रार मनसेच्या तिन्ही आमदारांनी शासनाकडे केली होती. नदीकाठावरील विकास कामांना गती देण्यासाठी शासनाने पूररेषेचा फेरविचार करून सुधारीत धोरण जाहीर करावे, या मागणीचा त्यात अंतर्भाव आहे. मध्यवस्तीतील अनेक जुने वाडे आणि घरे कित्येक वर्षांपासून नदीच्या काठावर आहेत. पूररेषा आखणीमुळे संबंधितांना त्यांच्या घरांची दुरूस्तीही करणे अवघड झाले आहे. पूररेषा आखणीत पाटबंधारे विभागाने चुकीचे धोरण राबविले. कार्यालयात बसून आणि ‘गुगल’ नकाशांचा आधार घेऊन ही पूररेषा आखली गेली आहे. यामुळे या पूररेषेचा पुर्नविचार करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याचे आ. गिते यांनी सांगितले.
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे नैसर्गिक प्रवाहांवरील अतिक्रमण रोखण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सूचित करत असताना स्थानिक आमदारांनी केलेली मागणी त्याच्या विरुद्ध असल्याचे लक्षात येते. वास्तविक, शहरातून जाणाऱ्या गोदावरीच्या मार्गात ठिकठिकाणी अतिक्रमण झाल्याने पात्राची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता आजमितीस जवळपास निम्म्याने कमी झाली आहे. गंगापूर धरणातून एकूण क्षमतेच्या केवळ २५ टक्के पाण्याचा विसर्ग केला तरी पात्रालगतचे अनेक भाग पाण्याखाली बुडतात. महापालिकेच्या काही योजना, त्यांच्या अधिकृत परवानगीने पात्रालगत उभ्या राहिलेल्या इमारती व अलिशान बंगले, निकषांकडे कानाडोळा करून बांधलेले पूल, गंगाघाट, रामकुंड भागात पात्रातील सिमेंट काँक्रिटची पक्की बांधकामे यांचा गोदावरीला वेढा पडला आहे. नदीचे पात्र यामुळे संकुचित होत असताना शहरातही वेगळी स्थिती नव्हती. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रदीर्घ दिरंगाईनंतर पूररेषेचे काम पूर्णत्वास गेले. नदीपात्र व त्यालगतच्या भागातून पुराचे पाणी नैसर्गिकरित्या वाहून जाणे व त्यापासून होणारी जिवित व वित्तहानी टळावी, हा पूर रेषा आखणीचा महत्वाचा उद्देश आहे. पुराचा व नदीचा प्रवाह ज्या भागातून जातो, त्याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून ही रेषा काढण्यात आल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. या माध्यमातून पूर रेषेच्या अंतर्गत काही भागात बांधकामांना प्रतिबंध तर काही भागात काही विशिष्ट अटी व शर्तीचे पालन करून बांधकाम करता येते. या मुद्यावर मनसेत दोन वेगवेगळ्या भूमिका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
