ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटला तरीही गढूळ राजकारणामुळे महापालिकेतील सत्ताकारणाचा गाडा अजूनही रुतून बसला असून गल्लीबोळातील समस्यांच्या निराकरणासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या प्रभाग समित्यांची स्थापना अजूनही होत नसल्यामुळे महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा एक मोठा गट बडय़ा नेत्यांविरोधात बंडाच्या पवित्र्यात येऊ लागला आहे.
अर्थकारणावर ताबा मिळविण्यासाठी स्थायी समितीसारख्या मोठय़ा निवडणुकांमध्ये समझोत्याचे राजकारण घडवून आणायचे, त्यावर सोयीच्या सदस्यांची वर्णी लावायची आणि राजकीयदृष्टय़ा अडचणीच्या ठरणाऱ्या इतर समित्यांचे कामकाज मात्र खोळंबून ठेवायचे, अशी रणनीती ठाण्यातील ठरावीक बडय़ा नेत्यांनी अवलंबिल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. या समित्या स्थापन होत नसल्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या अर्थकारणावर वरचष्मा राखणाऱ्या ठरावीक नगरसेवकांच्या ‘गोल्डन गँग’ची पकड दिवसेंदिवस घट्ट होत चालली असून प्रशासनातील काही अधिकारीही या टोळीतील बाहुबली नगरसेवकांपुढे नतमस्तक होण्यात धन्यता मानू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. असे असताना अजूनही स्वीकृत सदस्यांची निवड, प्रभाग समिती तसेच विशेष समित्यांचे गठन झालेले नाही. महापौर निवडणूक होताच आघाडी आणि युतीचे गट स्थापन झाले. मात्र या गटांमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांनीच गट स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयांमध्ये दाखल केल्याने समिती सदस्यांची निवड थांबली आहे. महापालिकेच्या कामकाजासाठी वेगवेगळ्या प्रभाग समित्यांची स्थापना होणे आवश्यक असते. या समित्यांच्या माध्यमातून नगरसेवकांची राजकीय ‘सोय’ लावली जाते, शिवाय प्रभागनिहाय समस्यांची चर्चेला एक व्यासपीठही मिळत असते. असे असताना तत्कालीन आयुक्तांनी कायद्याचा आधार घेत आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असणाऱ्या स्थायी समितीची नियुक्ती केली. या समितीवर सदस्यांची नियुक्ती करताना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे संख्याबळ लक्षात घेण्यात आले. परंतु हा नियम पुढे प्रभाग आणि विशेष समित्या नियुक्त करताना लावण्यात आला नाही.
ठाणेकरांना प्रत्येक कामासाठी महापालिका मुख्यालयात यावे लागू नये तसेच त्यांची कामे सुलभ आणि सुरळीत व्हावीत, यासाठी महापालिकेचे विकेंद्रीकरण करून नऊ प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात आली. प्रभाग समिती हद्दीतील नगरसेवकांची समिती गठीत करून त्यातून सभापती पदाची निवड करण्यात येते. महापालिकेतील शिवसेना-भाजप महायुती आणि राष्ट्रवादीप्रणीत लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ समान असल्यामुळे सत्तेचा संघर्ष यापूर्वीच ठाणेकरांना पाहावयास मिळाला आहे. अशा प्रकारे प्रभाग समित्या, विशेष समित्यांवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी महायुती आणि आघाडीमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
भौगोलिक रचनेनुसार महापालिकेच्या नव्या प्रभाग समित्यांची रचना करण्यात आली होती. मात्र सत्ता ताब्यात ठेवण्याच्या उद्देशातून ही रचना करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागल्याने तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी पुन्हा नव्याने रचना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका स्तरावर कामही सुरू झाले. तरीही अद्याप प्रभाग समित्यांची रचना होऊ शकलेली नाही. समित्या नाहीत त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही रखडल्या आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांचा मोठा गट अस्वस्थ आहे.
स्थायी समितीवर ठरावीक सदस्यांची नियुक्ती होत असून अर्थकारणावर एका विशिष्ट गटाचे वर्चस्व राहील्याने सर्वच पक्षातील नगरसेवक नाराज आहेत. सत्ताकारणाचा गाडा अडकून पडल्यामुळे महापालिकेतील कंत्राटी कामांवर वरचष्मा राखणाऱ्या ‘गोल्डन गँग’ची मात्र चलती असल्याचे चित्र आहे.
