चार कोटींची वसुली करण्याची शिवसेनेची मागणी
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्ग विस्तारीकरण व पुनर्बाधणी प्रकल्पांतर्गत तोडलेल्या वृक्षांच्या मोबदल्यात नवीन वृक्ष लागवडीत कसर ठेवल्याने त्यांच्याकडून चार कोटी ५० लाख रुपये वसूल करावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे भगवान भोगे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विनंती अर्जानुसार महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीने ४८७९ वृक्षांऐवजी ४२९८ वृक्ष तोडण्यास २१ अटी व शर्तीवर परवानगी देणारा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणास वृक्ष तोडण्यास महापालिका वृक्ष अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली होती. वृक्षतोड परवानगीतील अटी-शर्ती मान्य असल्याचे हमीपत्र महामार्ग प्राधिकरणने दिले होते. त्यानुसार वृक्ष प्राधिकरणाच्या अटी शर्तीनुसार १५ हजार वृक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरणाने लावणे बंधनकारक होते. सदर वृक्ष लागवड झाली की नाही, त्याचे संगोपन होते की नाही, यासाठी वृक्ष समितीने नियुक्त केलेल्या समितीचा एकही दौरा आयोजित करण्यात आला नाही व तशा आशयाचा कोणताही अहवाल समितीपुढे आजपर्यंत आलेला नाही, असे भोगे यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वृक्ष लागवड केली असल्याचा दावा केलेल्या भागांमध्ये दौरा केला असता काही आक्षेपार्ह बाबी निदर्शनास आल्या. नवीन नाशिक भागात पाच ठिकाणी २४६०, नाशिक पूर्व विभागात दोन ठिकाणी २८४३, तर पंचवटी विभागात नऊ ठिकाणी ९६१३ वृक्ष लागवड केल्याचा वृक्ष प्राधिकरणाचा दावा आहे. या तिन्ही ठिकाणी १५ हजार वृक्ष लागवडीचा प्राधिकरणाचा दावा अक्षरश: खोटा असून, सहा ते सात हजार वृक्षांपेक्षा जास्त वृक्ष लागवड करण्यात आलेली नाही, अशी तक्रार भोगे यांनी केली आहे. लागवड करण्यात आलेल्या वृक्षांमध्ये निम्मे वृक्ष योग्य संगोपन न केल्याने नष्ट झाले अथवा न वाढण्याच्या परिस्थितीत आहेत.
ज्या ठिकाणी लागवड केल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे, त्यातील अनेक ठिकाणी पालिकेने आधीच वृक्षारोपण केले आहे. त्यामुळे मनपाने लावलेले वृक्ष व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने लावलेले वृक्ष कोणते, हा संशोधनाचा विषय असून, पालिकेनेच लावलेल्या वृक्षांवर महामार्ग प्राधिकरणाने दावा ठोकल्याचा संशयही भोगे यांनी व्यक्त केला आहे.
महामार्ग राष्ट्रीय प्राधिकरणाची वृक्ष लागवड फसवेगिरी करणारी गंभीर बाब आहे. या वृक्ष लागवडीसंबंधी महापालिका व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी न्यायालयात हमीपत्र दिले आहे. या अटींचे पालन करण्यात आले नसून त्यांचा भंग करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र जतन अधिनियम तरतुदीनुसार कसूर केल्याने प्रति वृक्ष तीन हजारप्रमाणे चार कोटी ५० लाख रुपये प्राधिकरणाकडून वसूल करण्यात यावे. तसेच अटी-शर्तीतील कलम आठनुसार मनपा हद्दीतील वृक्षांच्या लाकूडफाटाच्या बाजारमूल्याची वसुली करण्यात यावी, महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियम १९७५ चे कलम १३ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भोगे यांनी केली आहे. कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही भोगे यांनी दिला आहे.
