अमरावती जिल्ह्य़ात येत्या १ जुलैपासून शिधापत्रिकाधारक केरोसिन लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम वळती केली जाणार असून मोठय़ा प्रमाणावर शिधापत्रिकाधारक बँक खात्यांपासून वंचित असताना गोंधळ उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्य़ात सुमारे २ लाखावर शिधापत्रिकाधारकांनी ‘आधार’ निगडित बँक खातेच काढले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुसरीकडे जिल्ह्य़ात आधार क्रमांकाच्या नोंदणीची गती मंदावली आहे.
अमरावती जिल्ह्य़ात सुमारे ५ लाख ६१ हजार शिधापत्रिकाधारकांपैकी ५ लाख शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यात आलेल्या आहेत. पण, ५ जूनपर्यंत केवळ १ लाख ९८ हजार शिधापत्रिकाधारकांनीच बँकेचे खाते काढले होते. गेल्या पाच दिवसात बँकेचे खाते काढण्यासाठी झुंबड उडाली. पण, अजूनही बहुसंख्य कार्डधारक बँक खात्यांपासून वंचित आहेत. संपूर्ण शिधापत्रिकाधारकांचे खाते काढण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असा दावा प्रशासनाने केला असला, तरी ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने वेळेपर्यंत हे काम पूर्ण होईल की नाही, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. केरोसिनवरील अनुदान शिधापत्रिकाधारकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांचे बँकेत खाते असणे गरजेचे आहे. शिधापत्रिकाधारकांनी १० जूनपर्यंत कोअर बँकिंगची सुविधा असलेल्या बँकेत कुटुंबातील महिलेच्या नावे किंवा संयुक्त खाते उघडावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते. शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या खात्याची माहिती संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदाराला द्यावी, तसे न केल्यास त्यांच्या खात्यात केरोसिनचे अनुदान जमा होणार नाही, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता.
गेल्या काही दिवसात शिधापत्रिकाधारकांनी बँक खाते उघडण्यासाठी मोठी गर्दी केली आहे. पण, प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत सध्या शिधापत्रिकांचे डिजिटलायझेशन सुरू आहे. त्यासाठी लागणारे अर्ज स्वीकारताना संबंधित कार्डधारकाचे बँक खाते व आधार क्रमांक आधारित कार्डही घेण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त डी. आर. बन्सोड यांनी दिले होते. पण, अजूनही अनेक ठिकाणी स्वस्त धान्य दुकानदार एकाच कामासाठी शिधापत्रिकाधारकांना चकरा मारायला लावत असल्याची ओरड आहे. शिधापत्रिकाधारकांचे बँक खाते काढण्यासाठी बँकांनी मेळावे घ्यावे, जनजागृती करावी, तसेच या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांचीही शिबिरे घेतली जावीत, अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी केली होती. पण, त्याला अजूनही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. दुसरीकडे आधार क्रमांकाच्या नोंदणीची गतीही जिल्ह्य़ात मंदावली आहे. गेल्या महिनाभरात केवळ १ टक्के नोंदणी झाली. अमरावती जिल्ह्य़ात थेट अनुदान हस्तांतरण योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य आहे. केरोसिन, गॅस सिलिंडर आणि इतर सरकारी योजनांच्या अनुदानासाठी आधार क्रमांक गरजेचा झाला आहे. पण, अजूनही अमरावती जिल्ह्य़ातील २३ टक्के नागरिक आधार क्रमांकाविना आहेत. महिनाभरापूर्वीपर्यंत अमरावती जिल्ह्य़ात १६ लाख ८६ हजार नागरिकांनी आधार क्रमांकासाठी नोंदणी केली होती. महिनाभरानंतर ही संख्या १७ लाख १४ हजारापर्यंत गेली. अमरावती महापालिका क्षेत्रात ५ लाख १६ हजाराहून ही संख्या ५ लाख २३ हजारापर्यंत पोहोचली. जिल्ह्य़ात आतापर्यंत ७७ टक्के लोकांनी आधार क्रमांकासाठी नोंदणी केली आहे.