पदांची निश्चिती करताना सुसूत्रता यावी, यासाठी ३० सप्टेंबरच्या पटसंख्येवरच सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संचमान्यता करावी, असे निर्देश राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केले. सरकारच्या या नव्या आदेशाने शिक्षक व संस्थाचालकांमधील संभ्रम दूर झाला आहे.
राज्यात तब्बल १ लाख ३ हजार ६२५ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. सुमारे २ कोटी १८ लाख विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेतात. माध्यान्ह भोजन योजना, सर्वशिक्षा अभियान तसेच राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनेसाठी केंद्र सरकार आíथक हातभार लावते. या सर्व शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन राज्याच्या तिजोरीतून खर्च होते. दरवर्षी सर्व शाळांची संचमान्यता (पदनिर्धारणा) केली जाते. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील संचमान्यता करताना वेगवेगळ्या महिन्यांची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरल्या जात होती. त्यामुळे अनेक संस्थाचालक प्राथमिकचे विद्यार्थी माध्यमिकमध्ये व माध्यमिकचे उच्च माध्यमिकमध्ये दाखवून वाढीव पदे मिळवित होते.
संस्थाचालकांची ‘लबाडी’ लक्षात आल्यानंतर आता तिन्ही प्रकारच्या शाळांमधील संचमान्यता करताना केवळ ३० सप्टेंबरची पटसंख्या ग्राह्य धरण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश काढताना राज्य शासनाने संचमान्यता करण्यासंदर्भात पूर्वीचे सर्व आदेश रद्द ठरवले आहेत. देशभरातील सांख्यिकी माहिती योग्य पद्धतीने संकलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने यूडायस ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातल्या सर्व शाळांकडून आवश्यक असणारी माहिती यूडायस प्रणालीअंतर्गत जमा केली आहे. याच माहितीच्या आधारे ३० सप्टेंबरची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरून संचमान्यता केली जाणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पटपडताळणीत अनेक शाळांमधील अनागोंदी उघड झाली. शिवाय काही शाळांच्या मान्यता काढून घेण्यात आल्या. अनेक शाळांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बहुतांश प्रकरणे निकाली काढताना संचमान्यतेसाठी सुस्पष्ट आदेश काढण्याचे निर्देश दिले होते. संचमान्यतेसंदर्भात राज्याच्या शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या सुस्पष्ट आदेशाने संभ्रमाचे वातावरण दूर झाले आहे. दि. १४ नोव्हेंबरला जारी झालेला आदेश काल येथे प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी संचमान्यता करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना आखण्यास प्रारंभ केला आहे.
