मराठवाडय़ासह राज्यातील अन्य भागात पानेवाडीहून होणाऱ्या इंधन पुरवठय़ात सुरू असणारा घोळ निविदा प्रक्रियेत दडल्याची माहिती समोर येत आहे. भारत पेट्रोलियमच्या अधिकाऱ्यांनी वाहतुकीचे दर कमी व्हावेत, म्हणून निविदा प्रक्रियेत गुन्हा दाखल असणाऱ्या व्यक्तींना सहभागी करून घेतले. परिणामी १७६ पेक्षा अधिक मालमोटारींनी इंधन वाहतूक करणे थांबविले आहे.
निविदेच्या या घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे सदस्य वीरेन पटेल यांनी केली. भारत पेट्रोलियमने वाहतुकीचे निश्चित केलेले दर सहाचाकी मालमोटारीसाठी १ रुपये ८३ पैसे प्रति किलोमीटर, तर दहाचाकी मालमोटारीचा दर १ रुपये ५० पैसे प्रति किलोमीटर असा निश्चित केला. मात्र, हा दर परवडणारा नसल्याचे वाहतूक ठेकेदार सांगतात.
पेट्रोल व डिझेलची वाहतूक करणारे दोन प्रकारचे ठेकेदार आहेत. काही ठेकेदार फक्त इंधन वाहतूक करतात, तर काही डीलर इंधन वाहतूक स्वमालकीच्या मोटारीने करतात. भारत पेट्रोलियम कंपनीचा वाहतुकीचा दर करार ३१ डिसेंबर २००० रोजी संपला. त्यानंतर नव्या दराप्रमाणे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, निविदा प्रक्रिया निश्चित करताना निविदाधारकाने कसे दर भरावेत, याची किमान आणि कमाल मर्यादा कंपनीने ठरवून दिली होती. त्याला ‘प्राइज बँड’ म्हटले जाते. या ठरवून दिलेल्या किमतीच्या १० टक्के कमी अथवा अधिक किमती निविदाधारकांनी भरणे अपेक्षित होते. परंतु या प्रक्रियेकडे बहुतांश निविदाधारकांनी पाठ फिरविली. दर कमी करण्याच्या नादात अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेत गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींनाही समाविष्ट करून घेतल्याचा आरोप वाहतूक ठेकेदार करीत आहेत.
दरम्यान, डीलर श्रेणीतील इंधन वाहतूकदारांकडून निविदेतील सर्वात कमी दरानुसार वाहतूक करू, असे सहमतीपत्र पेट्रोलियम कंपनीने लिहून घेतले. दर परवडणारा नसल्याने काही ठेकेदारांनी वाहतूक बंद केली. परिणामी अनेक पेट्रोल पंपांवर ‘बंद’ च्या पाटय़ा झळकू लागल्या. डीलर श्रेणीतील ठेकेदारांनीही आता या अनुषंगाने विचार करण्यासाठी उद्या (गुरुवारी) औरंगाबादेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.
एकूणच निविदा प्रक्रियेतील घोळाची चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातही बैठका घेण्यात आल्या. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही या प्रकरणी लक्ष घातले. भारत पेट्रोलियमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही बैठकीस बोलविले आहे. थेट निविदा प्रक्रियाच घोटाळ्यात सापडल्याचा आरोप केला जात आहे.
