कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बुधवारी झालेल्या अमृतमहोत्सवी सभेवेळी कृषी कर्जमाफीतील ११२ कोटी रुपयांच्या कर्जवसुलीवरून सभासदांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी बँकेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल कौतुक करतानाच कर्मचाऱ्यांच्या ८ कोटी पगारवाढीवरूनही प्रशासनाला लक्ष्य करण्यात आले आहे. सुमारे चार तास झालेल्या सभेमध्ये सेवासंस्थांकडून होणारा कर्जपुरवठा पूर्वीप्रमाणेच त्रिस्तरीय पद्धतीने करण्यात यावा, या आशयाचा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेची ७५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शाहू सांस्कृतिक सभागृहामध्ये बुधवारी पार पडली. बँकेचे प्रशासक चव्हाण यांनी वर्षभरात केलेल्या प्रगतीचा उल्लेख केला. तर सहकारक्षेत्रातील अभ्यासकांसह सभासदांनी कृषी कर्जमाफी, सेवा संस्थांचे संकुचणारे अधिकार, कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ, बँकेचा संचित तोटा आदी मुद्यांवरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली. विविध मुद्यांवरून सभासद व प्रशासनाच्या माहितीमध्ये गफलत होत असल्याने सभेमध्ये सातत्याने वाद होत राहिले.
प्रशासक चव्हाण यांनी ठेवी, कर्जपुरवठा, कर्जवसुली यामध्ये करण्यात आलेली प्रगती सविस्तरपणे विशद करण्यात आली. अहवाल सालात ठेवीमध्ये सुमारे २५० कोटी रुपयांची वाढ झाली असल्याने व बँकेचा परवाना अबाधित राहिला असल्याचे नमूद केले. शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून बँकेचे कामकाज करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. २००९ मध्ये झालेल्या करारानुसार कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ झाली आहे. मात्र ती नव्याने होणार नाही, याची दक्षता घेतली असल्याचे त्यांनी नमूद करून कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीवरून उद्भवलेल्या वादावर पडदा टाकला.
सभेवेळी बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, पी. डी. पाटील, पुंडलिक पाटील, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, सर्जेराव पाटील, अशोक पाटील, आनंदराव नलवडे, प्रा. किसनराव कुराडे, भैया माने, प्रा. हिंदुराव पाटील, रामचंद्र मोहिते, महावीर चौगुले आदींनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. सेवा संस्थांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न जिल्हा बँकेकडून होत असल्याने त्या आर्थिकदृष्टय़ा संकटात सापडल्या आहेत. अशातच त्रिस्तरीय कर्जपुरवठय़ाऐवजी नवी रचना निर्माण करून नाबार्ड सेवा संस्थांना केवळ कमिशन एजंट बनवत असल्याचा आरोप करण्यात आला. कर्जवसुलीमध्ये जिल्हा बँकेकडून दांडगावा होत असल्याची टीकाही करण्यात आली. अमृतमहोत्सवी वर्षांत बँकेने लाभांश घोषित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तथापि प्रशासक चव्हाण यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्डच्या नियमांना धरून अंमलबजावणी करीत असल्याचे स्पष्ट केले. कृषी कर्जमाफीचा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत राहिला, मात्र त्यावर ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.
