सांगली महापालिकेच्या १७९ कोटीच्या ड्रेनेज योजनेवर सत्ताधारी गटातच दुफळी माजल्याने शुक्रवारी होत असलेल्या महासभेत वादळी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. महापौर कांचन कांबळे यांनी गेल्या महासभेत फेरनिविदेचे आदेश दिल्याने तांत्रिक बाब उपस्थित होण्याची शक्यता असून हिराबाग व माळ बंगल्याच्या जलकुंभाचे काम रखडल्याने ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदारावर प्रशासनाने दंडात्मक कारवाईही केली आहे.
शहरवासीयांवर १५ ते २० टक्के मालमत्ता करात वाढ निश्चित करून विस्तारित भागासाठी ११४ कोटींची ड्रेनेज योजना मंजूर करण्यात आली. यापकी ५० टक्के निधी शासन उपलब्ध करणार असून, उर्वरित ५० टक्क्यांसाठी अल्पदराचे कर्जही मिळणार आहे. मात्र निविदा निश्चिती करीत असताना तत्कालीन प्रशासनाने ठेकेदाराला जादा दराने निविदा मंजूर केली.  त्यामुळे योजनेचा खर्च ११४ कोटींवरून १७९ कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे वाढीव खर्चाला शासनाने नकारघंटा दर्शविल्याने सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जउभारणी महापालिकेला करावी लागणार आहे. योजना अमलात आणत असताना मालमत्ता करात १५ ते २० टक्के वाढीची तरतूद ड्रेनेज योजना अमलात आणताना करण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे गटनेते किशोर जामदार यांच्यासह महापौर कांचन कांबळे, उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर आदी घरपट्टीवाढ करणारी ड्रेनेज योजनाच रद्द करावी अशा भूमिकेत आहेत. मागील आमसभेत ड्रेनेज योजनेवरून गदारोळ माजला त्या वेळी महापौरांनी ड्रेनेज योजनेची फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासकीय निधी परत जाऊ नये, विस्तारित भागाला विकासाची संधी मिळावी अशी भूमिका घेऊन सुरेश आवटी, स्थायी सभापती राजेश नाईक कोणत्याही स्थितीत ड्रेनेज योजना सुरूच ठेवायच्या प्रयत्नात आहेत. याबाबत दोन्ही गटांनी पक्षनेते मदन पाटील यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले असून त्यांची भूमिका नेमकी काय असेल यावर शुक्रवारच्या आम सभेत काँग्रेसची भूमिका ठरणार आहे. ड्रेनेज योजनेचे ठेकेदार एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला ११ कोटींचे अॅडव्हान्स बिल देण्यावरूनही जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे.  याशिवाय हिराबाग व माळ बंगला येथील जलकुंभाचे काम करण्यास वाळूची उपलब्धता नसल्याच्या कारणावरून ठेकेदार कंपनीला दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. तरीसुद्धा काम रखडले असून, प्रशासनाने प्रतिदिन २ हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. याबाबतही चर्चा उद्याच्या महासभेत होणार आहे.