कोल्हापूर महापालिकेच्या सभेत टोल आकारणीवरून गोंधळx

 कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील टोल आकारणीच्या विषयावरून महापालिकेच्या सभेत मंगळवारी वादळी चर्चा झाली. टोल स्थगितीसाठी सभागृहाने एकमताने ठराव करावा, ही आयुक्त विजयालक्ष्मीबिदरी यांची मागणी नगरसेवकांनी धुडकावून लावली. टोल आकारणीची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू असताना महापालिकेची बाजू न मानणारे अॅड.पटवर्धन यांनी आयआरबी कंपनीची सुपारी घेतली आहे का, असा आरोप करीत नगरसेवकांनी वकिलांचा निषध नोंदविला. आयुक्त बिदरी यांनी आयआरबी कंपनीचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले नसल्याचा अहवाल शासनाला सादर केल्याची माहिती दिली.    
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर प्रतिभा नाईकनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडली. प्रारंभी पाणी, रस्ते, स्वच्छता या मूलभूत गरजांवर चर्चा झाली. सभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी टोलविरोधी कृती समितीने महापालिकेसमोर निदर्शने करून महापौरांना निवेदन दिले होते. या वेळी नगरसेवकांनी हा विषय महापालिका सभेत उपस्थित करू असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार टोल आकारणीचा विषय नगरसेवकांनी ऐनवेळच्या विषयावेळी उपस्थित केला. या विषयावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली.     
प्रा.जयंत पाटील, शारंगधर देशमुख यांनी टोल आकारणीचा विषय सभागृहात छेडला. टोल वसुलीला करवीरच्या जनतेचा विरोध असून हा जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यावरून जनभावना तापलेल्या असतांना महापालिकेचे वकील अॅड.पटवर्धन यांनी आपली बाजू उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी का मांडली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून नगरसेवकांनी याबाबतचा खुलासा करण्याची मागणी केली. अॅड.पटवर्धन यांना एका दाव्यामागे महापालिका २५ हजार रुपये देते. आतापर्यंत त्यांना सुमारे ७० लाख रुपये दिले आहेत. लाखो रुपये देऊनही हे वकील महापालिकेची बाजू रास्तपणे मांडत नसतील, तर तो महापालिकेचा अवमान आहे, असा हल्ला चढवित भूपाल शेटय़े यांनी महापालिकाविरोधात कामकाज करणारे अॅड.पटवर्धन यांना पॅनेलवरून काढून टाकण्याची मागणी केली. राजेश लाटकर यांनी अॅड.पटवर्धन यांच्या निर्णय क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावरच फौजदारी दावा का दाखल करू नये, असा प्रश्न उपस्थित केला.    
संभाजी जाधव, निशीकांत मेथे यांनी रस्ते विकास प्रकल्पासाठी नेमका किती निधी खर्च झाला आहे, याची विचारणा केली. ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याची नोंद असताना त्यासाठी ५१२ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचा दावा आयआरबी कंपनी करीत आहे. कंपनीच्या या म्हणण्याला महापालिका प्रशासनाने हरकत का घेतली नाही, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.    
चर्चेत भाग घेताना आयुक्त बिदरी यांनी आयआरबी कंपनीचे ९५ टक्के काम अपूर्ण असल्याची माहिती दिली. त्याचा संदर्भ घेऊन जयंत पाटील यांनी अशी वस्तुस्थिती असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी टोल आकारणीसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आयुक्तांनी विरोध का केला नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यावर बिदरी यांनी आपण त्यास विरोध करू शकत नाही, असे स्पष्ट करून आवश्यक तर सभागृहाने तसा ठराव मंजूर करावा तो शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या विषयावर गोंधळ सुरू असतानाच सभागृहाचे कामकाज आटोपले.