उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांची वृत्ती दाखविणारे आहे. अशा वृत्तीचा माणूस व ही वृत्ती काँग्रेसला मान्य आहे का, याचा खुलासा केला जावा आणि काँग्रेसला ते मान्य नसेल, तर पवार यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे, असे मत भारिप-बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. काँग्रेसने उपमुख्यमंत्र्यांना सांभाळून घेण्याची भूमिका घेतली, तर काँग्रेसची वाटचालसुद्धा हुकूमशाही वृत्तीकडेच जात आहे असे समजून येईल, असेही ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजाच्या एकत्रीकरणाचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. खरे तर आरक्षण मागणे म्हणजे हलक्या प्रतीचे समजले जाते. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना असे आरक्षण मिळावे असे वाटत असेल, तर त्यांची भावनात्मक स्थिती सरकारने लक्षात घ्यायला हवी, असेही आंबेडकर म्हणाले. मराठा महासंघाच्या वतीने होणाऱ्या मोर्चात आरक्षणाच्या अनुषंगाने राजकीय भूमिका घेतली नाही, तर संपूर्ण मराठा समाजाला फसवणारा हा मोर्चा आहे, असे मानायला हरकत नाही. मराठा आरक्षणाला माझा पाठिंबा आहे. मात्र, त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील १७१ कुटुंबांच्या हातात सत्ता आहे. कोणी बंड करू नये, म्हणून मतांसाठी असे केले जाते. प्रत्येक जातीत सध्या अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. तो व्हायलाच हवा. त्यामुळेच जातीअंताच्या लढय़ाला बळ मिळेल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
राजकीय आरक्षण नकोच
लोकसभा व विधानसभेत राजकीय आरक्षणाची गरज नाही, असेही आंबेडकर म्हणाले. ज्या आदिवासी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व आरक्षित मतदारसंघाचे आमदार करतात. ते त्यांचे प्रश्न मांडत नाहीत. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षित मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार अ‍ॅट्रोसिटीचा मुद्दा देखील मांडत नाही.
ही प्रणालीच पूर्णत: बिघडली आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण नकोच, अशी भूमिका आहे. मात्र, लोकसभा-विधानसभेत अशा आरक्षणाची गरज नसली, तरी जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांमध्ये राजकीय आरक्षण आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
