पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुख्य सचिवांचीच समिती नेमावी

‘थेट जलवाहिनी योजने’ला खो घालणारे मुख्य सचिव व अन्य सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचीच पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी खास नियुक्ती करावी तसेच त्यांच्यावर पंचगंगेचे पाणी पिण्याचे बंधन घालावे,’ अशी मागणी लोक आंदोलन समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
प्रदूषणावर बंद खोलीत चर्चा करणे आणि पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करावी असा एक कागदी फतवा काढणे फार सोपे आहे. असे कागदी फतवे काढणाऱ्यांनी सन १९९७च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार प्रदूषण रोखण्यासाठी १५ वर्षांत काय केले? प्रदूषण कमी झाले की वाढले याचा तपशील द्यावा. महाराष्ट्रातील २८ प्रदूषित नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी झालेला खर्च, केलेली कार्यवाही व मिळालेली फलनिष्पत्ती याची श्वेतपत्रिका प्रथम जाहीर करावी. गंगा शुद्धीकरण योजनेंतर्गत गेल्या १९ वर्षांत किती हजार कोटी रुपये खर्च झाले व काय फलनिष्पत्ती झाली याचाही तपशील जाहीर करावा. मुंबई शहरासाठी कोयना धरणाचे पाणी थेट पाईपलाईनने नेण्याची ४० हजार कोटी रुपयांची मूर्खपणाची योजना का आखली जात आहे याचीही माहिती जाहीर करावी. पंचगंगेची प्रदूषणमुक्ती कोण, कशी व किती कालावधीत करणार आहे याची अंमलबजावणी होऊ शकेल असा व्यवहार्य व खरा आराखडा जाहीर करावा आणि हे सारे करता येत असेल तरच जनतेस शहाणपणा शिकवण्याचा धंदा करावा, अशीही प्रखर टीका होगाडे  यांनी केली आहे.
मंत्रालयातील वातानुकूलित खोल्यांत बसून काम करणाऱ्या या सर्व अधिकाऱ्यांना तानसा, भातसा, वैतरणा तलावांतून बंद पाइपने मुंबईस येणारे पाणीही चालत नाही. १५ रुपये लीटरच्या पाण्याच्या बाटल्या लागतात. महाराष्ट्राच्या मातीशी ज्यांची नाळ नाही, ग्रामीण भागातील काविळीने आजारी पडणाऱ्या हजारो गरिबांची ज्यांना जाण नाही, काविळीने बळी गेलेल्या ३२ जिवांची किंमत ज्यांना कळत नाही, अशा अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राला स्वत:ची खासगी मालमत्ता समजून तुघलकी व सुलतानी निर्णय घ्यावेत आणि महाराष्ट्राच्या लोकनियुक्त सरकारने केवळ हे पाहात राहावे या दोन्ही बाबी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत लांच्छनास्पद आहेत. जनतेच्या भावना ध्यानी घेऊन मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ व लोकप्रतिनिधींनी या ‘मूर्खपणाचा कळस’ करणाऱ्या बेगुमान व बेमुर्वतखोर अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवावी, असे आवाहनही लोक आंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आले.