प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांची मंडळे स्थापन करावी, बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सेवापुस्तिका द्यावी, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना २० टक्के बोनस द्यावा आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी सीटू संघटनेच्यावतीने येथील कामगार उपायुक्त कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली.
बांधकाम क्षेत्र व या कामाशी निगडीत कल्याणकारी योजनांची अमलबजावणी करण्यासाठी कामगार खात्याकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे जिल्हा मंडळेही अद्याप स्थापन करण्यात आली नाहीत. बांधकाम कामगारांसाठीच्या योजनांची काटेकार योजनांची अमलबजावणी करावी यासाठी या आंदोलनाचे सीटूने आयोजन केले होते. सीटूचे डॉ. डी. एल. कराड, वसुधा कराड आदींच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी त्र्यंबक रस्त्यावरील कामगार उपायुक्त कार्यालयावर धडक मारली. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांची मंडळे स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना ५० टक्के हजेरीवर दरमहा २०० तर दहावी व बारावीसाठी ५० टक्के गुण मिळाल्यास पाच हजार तसेच त्यापुढील महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. बांधकाम कामगारांना घरबांधणीसाठी पाच लाख रूपये अनुदान द्यावे, मंदीच्या काळात ५० टक्के मजुरी निर्वाह भत्ता, पिवळे रेशनकार्ड व मुला-मुलींच्या लग्नाकरिता एक लाख रूपये मिळावे आदी मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
६० वर्षांवरील कामगारांना दरमहा पाच हजार रूपये निवृत्तीवेतन देण्याचा मुद्याही यावेळी मांडण्यात आला. कामगार विभागाच्या कल्याणकारी मंडळाने बांधकाम कामगारांसाठी १३ कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. परंतु, त्या योजनांची अमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्याकरिता जिल्हा मंडळांची गरज असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
