नुकतेच जिल्ह्य़ातील ४१ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले असून बेरोजगारीमुळे त्रस्त तसेच मिळेल त्या मानधनात काम करणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसमोर पोटापाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी अ‍ॅक्टखाली मागील वर्षी जिल्ह्य़ातील सर्व तालुके, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद स्तरावर डाटाएंट्री ऑपरेटर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, अशा विविध पदांवर ५ ते १० हजार रुपये पगारावर नेमणूक केली गेली. या सर्वाच्या नेमणुका सेतू केंद्राच्या माध्यमातून झाल्या. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासंबंधात कोणतीही नियमितता नाही. हे ४१ कंत्राटी कर्मचारी रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत असलेले आहेत. कमी करण्याचा निर्णय २३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी घेण्यात आला. कामावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयोमर्यादा आणि लेखी परीक्षेच्या अटीची पूर्तता करावी लागणार आहे, तसेच ‘अंडरथर्टी’ या फॉम्र्युल्यानुसारच पुढे रिक्त जागा भरल्या जातील. २००७ पासून संपूर्ण देशभरात मागेल त्याला १०० दिवस काम देण्याची योजना केंद्राने राबविली. त्याच योजनेचा आधार घेत अनेक राज्यात हीच योजना राज्याकडून राबविली जात आहे. त्यानुसार कंत्राटीपद्धतीने कर्मचारी निवडले गेले.
नियुक्त्या झाल्या. ५ ते १० हजार मानधन ठरविले गेले. आता ‘अंडरथर्टी’ फॉम्र्युल्यावर चर्चा सुरू झाल्यामुळे हातची नोकरी जाईल, या भीतीने कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावर नियमित होण्याकरिता परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. आधी या कर्मचाऱ्यांकरिता वयोमर्यादेची अट नव्हती. कामाच्या उपलब्धतेप्रमाणे त्यांना मानधन मिळे. आता १० हजार मानधन परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांनाच मिळेल. ३० वर्षे वयाची मर्यादा व परीक्षेतील यश यावर आता अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
