मार्च महिन्याची लगबग फक्त शासकीय कार्यालयांपुरती मर्यादित असते असे नव्हे, तर कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांच्या पातळीवरही हा महिना तेवढाच धावपळीचा असतो, पण निवडणूक आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यांची कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी सुरू असलेली धावपळ थंडावली आहे.
या महिन्यात मिळणारी कामे वर्षभराची कमाई ठरवित असल्याने ती पदरी पाडून घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व क्लुप्त्यांचा वापर कंत्राटदारांकडून केला जातो. अलीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभागांसह काही प्रमुख कार्यालयात कंत्राटदारांची वर्दळ वाढली होती. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षांचे नियोजन करून अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी तरतुदी केल्या जातात. पूर्वी राज्य सरकारकडूनच निधी उशिरा प्राप्त होत असे, त्यामुळे तो खर्च होत नसे. आता निधी वाटपाची पद्धतच ‘ऑनलाईन’ करण्यात आली आहे. त्यासाठी कोषागारातील कर्मचाऱ्यांसह इतरही शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा उद्देश वेळेत शासनाकडून निधी मिळावा व तो पूर्णपणे खर्च व्हावा हाच होता. मात्र, अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेऊनही ‘ऑनलाईन’चा वापर टाळल्याने बहुतांश कार्यालयात जुन्याच पद्धतीने कामे सुरू आहेत. डिसेंबर किंवा जानेवारीच्या अखेरीस निधी मिळाल्यावर त्यानंतरच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ, त्यामुळे निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यावरच दडपण येते आणि याचा फायदा कंत्राटदारांना होतो.
विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी कधी नव्हे तो गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाला सर्वाधिक निधी मिळाला. हा निधी खर्च कसा झाला, कंत्राटदारांनी यासाठी कसे ‘लॉबिंग’ केले, हा नेहमीच चर्चेला येणारा मुद्दा आहे. सिंचन विभागाची बरीचशी कामे आर्थिक वर्षांत प्रू्ण करायची असतात. त्यानंतरच उर्वरित निधीची तरतूद पुढच्या अर्थसंकल्पात केली जाते. त्यामुळे कि मान कामाला सुरुवात केली असे दाखविण्यासाठी मार्च महिन्यात अनेक कामाच्या निविदा काढल्या जातात. त्यासाठी कंत्राटदार तात्काळ मिळावे यासाठी त्यांना अग्रिम रक्कमही दिली जाते. मार्चच्या या धावपळीचा फायदा घेण्यासाठी कंत्राटदारांची एक फळी सिंचन खात्यात सक्रिय आहे. वर्षभर काम करून नंतर देयक घेण्यापेक्षा प्रथम पैसे घेऊन नंतर काम करणे कधीही सोयीचे ठरणारे असल्याने मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात या कार्यालयात कामे मिळवून घेण्यासाठी कंत्राटदारांची गर्दी वाढली होती, आता आचारसंहितेमुळे त्यांची धावपळ थंडावली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातही कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र आहे. आमदार, खासदारांनी त्यांच्या विकास निधीतून शिफारस केलेली कामे त्याच वर्षांत पूर्ण करायची असतात. ही कामे साधारणपणे ज्या आमदाराच्या विकास निधीतून होत असतील त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देण्याचा दंडक अलीकडच्या काळात स्थापित झाला आहे. अशी कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी कंत्राटदारांचा एक गट आमदार, खासदारांशी याच काळात संपर्क साधून असतो. शिवाय लोकसभा निवडणुकामुळे आचारसंहिता लागल्याने आणि त्यानंतर काही दिवसात विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागणार असल्याने काही कंत्राटदारांनी कामे मिळविण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयात धडपड केली.
जिल्हा परिषदेत आणि महापालिकेत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणारा निधी त्या-त्या वर्षांत खर्च करण्याचे बंधन आहे. विशेषत: दलित वस्ती सुधार योजना, झोपडपट्टी सुधार योजनेची गेल्या काही वर्षांतील कामे सुरू होण्याची वेळ पाहिली तर मार्चच्या धावपळीचे कारण स्पष्ट होते. वर्षभर या कामांना सुरुवातच केली जात नाही आणि शेवटी फक्त ती उरकली जातात, असा आजवरचा अनुभव आहे. शालेय शिक्षण विभागही यातून सुटलेला नाही. जेवढी खरेदी वर्षभरात होत नाही तेवढी खरेदी एका महिन्यात केली जाते, पण आचारसंहितेमुळे दरवर्षीचे चित्र यावर्षी दिसत नाही.
