पाण्याची सर्व व्यवस्था ठेकेदाराच्या ताब्यात

देशात सर्वाधिक धरणांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. मात्र, पाण्याची सर्व व्यवस्था ठेकेदारांच्या ताब्यात आहे. राज्य झपाटय़ाने निर्जलीकरणाकडे चालले आहे. पाण्याचा मोठा बाजार मांडला जात आहे. ठेकेदार व अभियंत्यांना पाण्याविषयी प्रेम नाही. त्यांचे प्रेम पाण्यातील पशावर आहे. हे सारे थांबवायचे असेल तर निवडणूक जाहिरनाम्यात पाणी धोरणांचा उल्लेख यायला हवेत, असे मत ख्यातनाम जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंग राणा यांनी रविवारी व्यक्त केले. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मराठवाडय़ात सुरू असणाऱ्या शेतकरी पायी िदडींच्या कार्यक्रमात चित्ते िपपळगाव येथे ते बोलत होते.
  पंतप्रधान अध्यक्ष असणाऱ्या जल प्राधिकरणाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. भाजपच्या व्यासपीठावर आहे, पण याचे राजकीय अर्थ काढू नका, असे सांगत राजेंद्रसिंग म्हणाले की, शेतीमालाला योग्यभाव मिळावा म्हणून हे आंदोलन सुरू असल्याने त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आलो. माजी आमदार पाशा पटेल या क्षेत्रात चांगले काम करत असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या जल धोरणात आमूलाग्र बदल होण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
 पाण्याच्या अनुषंगाने विचार करताना देशातील लोकशाही ही ठेकेदारांची असल्याचे दिसून येते. अभियंते पाण्याचे मोजमाप पुस्तिकेत करतात. सर्वसामांन्याना पाणी मिळते की नाही, याच्याशी त्यांना काहीही देण घेणे राहिलेले नाही. त्यांना पाण्यातला पसा तेवढा दिसतो. या समस्येवर उपाय काढायचा असेल तर नदी पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात ते घडताना दिसत नाही, असेही राजेद्रसिंह यांनी सांगितले. गंगा नदी पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्राधिकरण बनविले होते. या प्राधिकरणातील विविध कामांवर ७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. केवळ राजकीय गणिते मांडता यावीत म्हणून देण्यात आलेल्या निधीमुळे नद्या जिवंत झाल्या नाहीत. उत्तराखंडमधील आपत्तीची जबाबदारी या प्राधिकरणावरदेखील होती. यावर चर्चा करण्यासाठी वारंवार वेळ मागितला. पण पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना तेवढा वेळ मिळाला नाही. शेवटी या प्राधिकरणाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. एकूणच या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, केवळ राजकीय गणितांचा हिशेब मांडत पाण्यासाठी निधी दिला जातो, हे चुकीचे आहे. येत्या काळात राज्यातील पाण्याचे वाद वाढतच जातील, असेही ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. राज्यात नेत्यांनी, अधिकाऱ्यांनी काहीही काम केले नाही. पाण्याचे बाजारीकरण वाढावे, अशीच धोरणे ठरविण्यात येत असल्याने ही व्यवस्था ठेकेदारांच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. या कार्यक्रमास माजी आमदार पाशा पटेल, हरिभाऊ बागडे, गोिवद केंद्रे, डॉ. भागवत कराड आदी उपस्थित होते.